जम्मू कश्मीर डेस्कः कश्मीर क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ईओडब्ल्यू) ने घाटी में आर्थिक अपराधों के खिलाफ कड़ी और निर्णायक कार्रवाई की। विंग ने 2025 में 100 बड़े मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया, जिनमें गहन जांच और सबूतों का विश्लेषण शामिल था।
2025 के दौरान, सरकारी एजेंसियों से प्राप्त कुल 1,270 शिकायतों की गहन जांच की गई और उनका समाधान किया गया। प्रत्येक शिकायत का तथ्यात्मक और कानूनी आधार पर सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया गया। जहां भी आवश्यक था, उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की गई, जबकि अन्य मामलों को कानूनी मार्गदर्शन के माध्यम से हल किया गया, जिससे पारदर्शिता, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और समय पर राहत सुनिश्चित हुई।
प्रारंभिक चरण में तथ्यों को सत्यापित करने, संज्ञेय अपराधों की पहचान करने और विवादों को बढ़ने से रोकने के लिए 290 प्रारंभिक और विविध जांचें की गईं। कानूनी स्पष्टीकरण के माध्यम से जांच चरण में ही कई मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल किया गया, जिससे अनावश्यक मुकदमेबाजी कम हुई और मूल्यवान सार्वजनिक संसाधनों की बचत हुई।
इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने धोखाधड़ी, जालसाजी और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े जटिल मामलों में असाधारण कार्यक्षमता का प्रदर्शन किया, जिससे शासन और संस्थागत प्रणालियों में जनता का विश्वास मजबूत हुआ।
ईओडब्ल्यू ने विशेष ध्यान नौकरी से संबंधित धोखाधड़ी और अवैध नौकरी सलाहकारों पर दिया, जिनके झूठे वादों ने बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाया था। इसके अलावा राजस्व और सेवा रिकॉर्ड में धोखाधड़ी से जुड़े कई मामलों की जांच की गई, जिसमें सरकारी योजनाओं के तहत गलत लाभ लेने के प्रयासों का पर्दाफाश हुआ।
फाइनेंशियल गड़बड़ियों और धोखेबाजी वाले बिजनेस तरीकों से जुड़े कॉर्पोरेट और कंपनी फ्रॉड के मामलों की पूरी जांच की गई। काम का बोझ और मामलों की जटिलता बढ़ने के बावजूद कड़ी निगरानी, नियमित समीक्षा बैठक और बेहतर कोऑर्डिनेशन के जरिए मामलों का तेजी से निपटारा सुनिश्चित किया गया।
इसके साथ ही ईओडब्ल्यू ने जमीन दलालों, आदतन अपराधियों और पेशेवर धोखेबाजों के संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश कर उन्हें गिरफ्तार किया, जिससे कानून के प्रति सख्त संदेश गया। इस कार्रवाई ने कश्मीर में पारदर्शी और सुरक्षित आर्थिक माहौल को सुनिश्चित किया।
ईओडब्लयू जनता के भरोसे की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है और नागरिकों से आग्रह करता है कि वे घाटी में किसी भी प्रकार के आर्थिक अपराध की सूचना तुरंत दें।