
J&K Finance Department Directs Timely Payment of Government Electricity Bills : जम्मू। जम्मू-कश्मीर वित्त विभाग ने सभी सरकारी विभागों को बिजली बिलों और बकाया राशि का समय पर भुगतान करने के सख्त निर्देश दिए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि भुगतान में देरी से लेट-पेमेंट सरचार्ज बढ़ रहा है, जिससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ रहा है। वित्त वर्ष 2026-27 में बिजली शुल्क के लिए 763.91 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें से अब तक 495.89 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
विभाग ने चेतावनी दी है कि भुगतान में देरी के कारण बकाया राशि बढ़ती जा रही है, जिस पर लेट-पेमेंट सरचार्ज लग रहा है और सरकारी खजाने पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ रहा है। 16 नवंबर, 2026 को वित्त विभाग द्वारा “सरकारी विभागों के बिजली बिलों का समय पर भुगतान” विषय पर जारी एक परिपत्र में, महानिदेशक (बजट) ने सभी विभागों से कहा है कि वे बिजली बिलों के त्वरित निपटान के लिए एक प्रभावी व्यवस्था बनाएं और इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। वित्त विभाग ने पाया कि कई सरकारी कार्यालयों के बिजली बिल तय समय सीमा के भीतर नहीं चुकाए जा रहे हैं, जिससे विभिन्न विभागों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों पर भारी बकाया राशि जमा हो गई है।
परिपत्र में आगे कहा गया है कि बिजली बिलों का समय पर भुगतान न केवल अतिरिक्त वित्तीय बोझ को रोकने के लिए जरूरी है, बल्कि यह बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने और ‘औसत आपूर्ति लागत’ (ACS) तथा ‘कुल राजस्व प्राप्ति’ (ARR) के बीच के अंतर को कम करने के लिए भी आवश्यक है। इसमें यह भी बताया गया है कि ‘संशोधित वितरण क्षेत्र योजना’ (RDSS) के तहत पूर्व-योग्यता मानदंडों (Pre-Qualification Criteria) के अनुसार, सभी सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों और स्वायत्त निकायों के लिए मूल्यांकन वर्ष के दौरान बिजली के मौजूदा बिलों का 100 प्रतिशत भुगतान करना अनिवार्य है। विभागों को निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
सभी प्रशासनिक विभागों को सलाह दी गई है कि वे बिजली बिलों के समय पर भुगतान के लिए एक प्रभावी व्यवस्था लागू करें ताकि बकाया राशि जमा न हो। संबंधित विभागों के वित्त निदेशकों/वित्तीय सलाहकारों को विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि वे इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन मामलों में जम्मू-कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (JKPDD) के साथ बकाया राशि का मिलान करने के बाद, किसी विभाग को संबंधित ‘हेड ऑफ अकाउंट’ (लेखा शीर्ष) के तहत फंड की कमी का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें चालू वित्तीय वर्ष के लिए जारी किए गए फंड में से अन्य उपयुक्त ‘डिटेल्ड हेड’ (विस्तृत शीर्ष) के अंतर्गत बचत की पहचान करनी चाहिए।
ऐसे विभागों से कहा गया है कि वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फंड के ‘री-एप्रोप्रिएशन’ (पुनः आवंटन) के लिए मामले आगे बढ़ाएं, ताकि बिजली के बकाये का भुगतान बिना किसी और देरी के किया जा सके। बिजली शुल्क के लिए ₹763.91 करोड़ का बजट प्रावधान: इस सर्कुलर में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ‘डिटेल्ड हेड 008 – बिजली शुल्क’ के तहत विभाग-वार विवरण भी शामिल है। ‘एनेक्सचर A’ (परिशिष्ट A) के अनुसार, 2026-27 के दौरान बिजली शुल्क के लिए कुल ₹76,391.36 लाख (लगभग ₹763.91 करोड़) का बजट प्रावधान किया गया है।
वित्त विभाग द्वारा इतनी ही राशि जारी की गई है। इस आवंटन के मुकाबले, विवरण में ₹49,588.70 लाख (लगभग ₹495.89 करोड़) का खर्च दर्ज किया गया है। जल शक्ति विभागों का खर्च सबसे अधिक: विभाग-वार आंकड़ों से पता चलता है कि ‘पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग (जल शक्ति) विभाग’ के लिए सबसे अधिक बजट प्रावधान है, जिसमें ₹45,721.38 लाख (₹457.21 करोड़) आवंटित और जारी किए गए हैं, जिसके मुकाबले ₹34,800.89 लाख (₹348 करोड़) का खर्च दर्ज किया गया है। ‘सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण (जल शक्ति) विभाग’ को ₹4,981 लाख (₹49.81 करोड़) आवंटित किए गए हैं, जिसमें से ₹3,053.10 लाख (₹30.53 करोड़) का खर्च हुआ है।