उन्होंने मंत्री को पूरे जम्मू-कश्मीर में शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़ी लंबे समय से लंबित सेवा संबंधी समस्याओं के बारे में अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा, जिसमें पेंशन लाभ, करियर में उन्नति, स्थानांतरण नीति और शिक्षण समुदाय को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों के समाधान के लिए मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की गई। बातचीत के दौरान, प्रतिनिधिमंडल ने उन पात्र ‘रेहबर-ए-तालीम’ (ReT) शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ देने की मांग की, जिनकी भर्ती के विज्ञापन 24 दिसंबर 2009 को या उससे पहले जारी किए गए थे (इसमें बाद में नियुक्त किए गए शिक्षक भी शामिल हैं), जो कि सरकारी आदेश संख्या 305-F (2026) के अनुरूप है।
प्रतिनिधिमंडल ने पात्र शिक्षकों के ‘मास्टर’ के पदों पर लंबे समय से लंबित पदोन्नति (प्रमोशन) मामलों को निपटाने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की नियमित बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने ReT शिक्षकों के लिए एक अलग, पारदर्शी और व्यापक स्थानांतरण नीति बनाने का भी आग्रह किया। मंत्री के ध्यान में लाए गए अन्य प्रमुख मुद्दों में शामिल थे: कश्मीर में कार्यरत आरक्षित श्रेणी (Reserved Category) और PM पैकेज कर्मचारियों के लिए एक उपयुक्त स्थानांतरण नीति बनाना; सभी पात्र कर्मचारियों के OPS से जुड़े मामलों को स्वीकार करके वित्त विभाग को भेजना; और आरक्षित श्रेणी तथा PM पैकेज कर्मचारियों के जिले के भीतर (intra-district) लंबित स्थानांतरण मामलों का जल्द निपटारा करना।
प्रतिनिधियों ने इस बात पर जोर दिया कि इन मुद्दों का शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की पेशेवर सुरक्षा, करियर में उन्नति, पेंशन संबंधी अधिकारों और समग्र कल्याण पर सीधा असर पड़ता है, इसलिए इन पर समय रहते विचार किया जाना और इनका समाधान निकाला जाना आवश्यक है। जावेद डार ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को आश्वासन दिया कि ज्ञापन में उठाए गए जायज मुद्दों की जांच की जाएगी और उन्हें चरणबद्ध तरीके से हल किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में JK NOPRUF के UT महासचिव सकून मनीर और NOPRUF कश्मीर के प्रांतीय अध्यक्ष बिन्नी टंडन शामिल थे। सुदेश कुमार, जिला आयोजक, एनओपीआरयूएफ डोडा और फैज अहमद, जिला सलाहकार, एनओपीआरयूएफ डोडा।