उपराज्यपाल ने ज़िले में चल रहे नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की प्रगति की समीक्षा की

May 28, 2026

जम्मू/श्रीनगर : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के भीतर सक्रिय नशीले पदार्थों से जुड़े आतंकी तंत्र के खिलाफ कार्रवाई को और तेज करने का निर्देश दिया। उपराज्यपाल श्रीनगर के लोक भवन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

बैठक में मुख्य सचिव अटल दुल्लू, उपमुख्यमंत्री नलिन प्रभात, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शैलेंद्र कुमार, लोक निर्माण (आर एंड बी) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल कुमार सिंह, विद्युत विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्वनी कुमार, गृह विभाग के प्रधान सचिव श्री चंद्रकर भारती, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ. मनदीप के. भंडारी, विद्यालय शिक्षा विभाग के आयुक्त/सचिव श्री राम निवास शर्मा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के आयुक्त सचिव एम. राजू, उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त सचिव श्री विक्रमजीत सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

उपराज्यपाल ने चल रहे नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की प्रगति का जायजा लिया और एक मजबूत नशा-विरोधी तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती करके मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई बल को और मजबूत करने का निर्देश दिया।

मादक द्रव्यों के सेवन से पीड़ित लोगों के पुनर्वास उपायों की समीक्षा करते हुए, उपराज्यपाल ने केंद्र शासित प्रदेश भर में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित नशामुक्ति और पुनर्वास केंद्रों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया, साथ ही उचित परामर्श और उपचार के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

उन्होंने परित्यक्त इमारतों और नदी तटबंधों जैसे संवेदनशील स्थानों की पहचान करने और उन पर निगरानी रखने का निर्देश दिया ताकि मादक पदार्थों से संबंधित गतिविधियों के लिए उनका दुरुपयोग रोका जा सके।

उन्होंने मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों को रोकने और जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए हाई-प्रोफाइल ड्रग तस्करों के बारे में व्यापक रूप से सार्वजनिक जानकारी देने का आह्वान किया। उपराज्यपाल ने युवाओं को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से दूर रखने के लिए खेल टूर्नामेंट और युवा सहभागिता कार्यक्रम आयोजित करने का जिम्मा विद्यालय और उच्च शिक्षा विभागों को सौंपा।