जम्मू: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को नागरिक सचिवालय में ‘एलजी की मुलाकात – लाइव लोक शिकायत सुनवाई’ के दौरान जेकेआईग्राम्स पर अपनी शिकायतें दर्ज कराने वाले नागरिकों के साथ बातचीत की। जन सुनवाई के दौरान कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जिसके लिए आवेदकों ने उपराज्यपाल का आभार व्यक्त किया। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को आम नागरिकों के हितों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि शिकायतों पर तुरंत ध्यान दिया जाए।
उपराज्यपाल ने कहा, जेकेआईग्राम्स शिकायत तंत्र सेवाओं की गुणवत्ता पर प्रतिक्रि या और लोगों की जरूरतों का जवाब देने के लिए प्रणाली में पारिदर्शता, अखंडता और जवाबदेही को मजबूत करने सहित कई उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है। इस दौरान अखनूर के संजय शर्मा द्वारा अपने क्षेत्र में नलकूप के काम न करने के संबंध में दायर एक शिकायत पर, डिप्टी कमीशनर जम्मू ने अध्यक्ष को सूचित किया कि इसे 3 दिनों के भीतर एक नए से बदल दिया जाएगा। एक अन्य शिकायत में, एक आवेदक ने अधिकारियों से विजयपुर के गांव बगूना में एक प्राचीन मंदिर को सड़क संपर्क प्रदान करने का आग्रह किया था।
उपराज्यपाल ने सांबा के उपायुक्त को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। पीएमईजीपी योजना के तहत देय सब्सिडी जारी करने के संबंध में शिकायत पर, अध्यक्ष, जम्मू-कश्मीर बैंक ने अध्यक्ष को अवगत कराया कि इस मुद्दे को 15 दिनों के भीतर सुलझा लिया जाएगा। उपराज्यपाल ने संबंधित अधिकारियों से किसी भी बैकलॉग को दूर करने के लिए सब्सिडी के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर संसाधित करने के लिए कहा। उधमपुर के जगनू में जलापूर्ति के मुद्दे पर उपायुक्त ने अध्यक्ष को सूचित किया कि इस मामले को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा क्योंकि संबंधित योजना के तहत काम पहले ही शुरू कर दिया गया है।
उपराज्यपाल ने उपायुक्त को अग्रिम व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया ताकि आगामी गर्मी के मौसम में लोगों को पानी की आपूर्ति के मुद्दे का सामना न करना पड़े। विवाह सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता में देरी के संबंध में पुंछ के एक आवेदक द्वारा दर्ज शिकायत में, उपराज्यपाल ने पुंछ के उपायुक्त को मामले की जांच करने और 15 दिनों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
अनंतनाग में सरकारी मध्य विद्यालय हाजीपोरा के परिसर के भीतर अतिक्र मण के संबंध में मीर इरशीद हुसैन द्वारा दायर एक अन्य शिकायत में, जिला प्रशासन को स्कूल की भूमि से अतिक्र मण हटाने और राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार इसे बहाल करने के निर्देश जारी किए गए थे। वहीं उपराज्यपाल की मुलाकात की कार्यवाही का संचालन लोक शिकायत सेल, अतिरिक्त सचिव, नरिंदर कौर ने किया। इस दौरान मुख्य सचिव, डा. अरु ण कुमार मेहता, प्रशासनिक सचिव, संभागीय आयुक्त, उपायुक्त, एसएसपी, एचओडी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी, व्यक्तिगत रूप से और वर्चुअल रूप से बातचीत के दौरान उपस्थित थे।