जम्मू: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को सिविल सचिवालय में आगामी गर्मी के महीनों के दौरान बिजली की स्थिति की समीक्षा के लिए बिजली विकास विभाग की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उच्च बिजली की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न पहलुओं और बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति पर चर्चा की गई। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने अधिकारियों को किसी भी चरम मांग को पूरा करने और मजबूत बिजली वितरण और पारेषण प्रणाली के लिए सक्रि य कार्यों को पूरा करने के लिए पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया।
उपराज्यपाल ने बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि चोरी के मामलों से प्राथमिकता के आधार पर निपटा जाना चाहिए क्योंकि यह सभी के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उपराज्यपाल ने चालू बिजली क्षेत्र की परियोजनाओं और प्री-पेड मीटर लगाने जैसी योजनाओं पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। उन्होंने अधिकारियों को जम्मू-कश्मीर के लोगों को बेहतर बिजली सेवाएं प्रदान करने के लिए जनशिक्त वृद्धि और युक्तिकरण जैसे सभी मुद्दों का विश्लेषण करने का निर्देश दिया।
साथ ही उन्होंने ग्रिड स्टेशनों के संवर्द्धन एवं उन्नयन कार्य को युद्धस्तर पर पूरा करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान राजेश प्रसाद प्रमुख सचिव विद्युत विकास विभाग द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया। उपराज्यपाल ने रीयल-टाइम डेटा अधिग्रहण प्रणाली (आरटी-डीएएस) भी लांच की। यह प्रणाली अन्य लाभों के अलावा विभिन्न फीडरों से संबंधित प्रदर्शन मानकों तक वास्तविक समय पहुच प्रदान करेगी। बैठक में डा.अरु ण कुमार मेहता मुख्य सचिव, बिजली विकास विभाग के प्रधान सचिव एच. राजेश प्रसाद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।