Last Updated: October 20, 2026

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जम्मू-कश्मीर के मेडिकल इंटर्न्स ने स्टाइपेंड बढ़ोतरी को लेकर फिर से शुरू की हड़ताल

October 20, 2026

जम्मू-कश्मीर के मेडिकल इंटर्न्स ने स्टाइपेंड बढ़ोतरी को लेकर फिर से शुरू की हड़ताल

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के मेडिकल इंटर्न ने अपने स्टाइपेंड में बढ़ोतरी में हो रही देरी को लेकर अपनी हड़ताल फिर से शुरू कर दी है। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AIMSA) ने मंगलवार शाम को सरकारी मेडिकल कॉलेजों और SKIMS मेडिकल कॉलेज, बेमिना में कैंडल मार्च निकालने का ऐलान किया है।

यह नया आंदोलन कई हफ्तों तक सरकार के फैसले का इंतजार करने के बाद शुरू हुआ है, जिसके बारे में एसोसिएशन का कहना है कि 8 सितंबर को लिखित में आश्वासन दिया गया था। AIMSA के मुताबिक, इंटर्न को 30 दिन इंतजार करने के लिए कहा गया था, लेकिन तय समय बिना किसी लागू करने के आदेश के बीत गया।

एसोसिएशन ने कहा कि एक डेलीगेशन ने 12 अक्टूबर को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी पीरज़ादा ज़हूर अहमद से मुलाकात की, जब इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक और हफ्ते की मांग की गई। AIMSA ने कहा कि 19 अक्टूबर को सिविल सेक्रेटेरिएट में फाइनेंस के डायरेक्टर जनरल के साथ हुई मीटिंग में भी कोई फैसला नहीं निकला।

यह विवाद अब पेंडिंग स्टाइपेंड रिविज़न से आगे बढ़ गया है, एसोसिएशन का आरोप है कि OSD के साथ बातचीत के दौरान उसके प्रतिनिधियों को बेइज्ज़ती वाली बातें सुननी पड़ीं। AIMSA के जॉइंट सेक्रेटरी डॉ. तसदुक ने आरोप लगाया कि अधिकारी ने कहा कि सरकार इंटर्न्स को मुफ़्त मेडिकल शिक्षा देकर उन पर एहसान कर रही है।

AIMSA ने रिपोर्ट की गई बात को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सरकारी पैसे से चलने वाली शिक्षा को टैक्सपेयर्स का सपोर्ट है और इसका इस्तेमाल मेडिकल इंटर्न्स की जायज़ चिंताओं को नज़रअंदाज़ करने के लिए नहीं किया जा सकता।

एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉ. मोहम्मद मोमिन खान ने कहा कि इंटर्न्स ने बार-बार दिए गए भरोसे को मानकर और लगातार मीटिंग्स में शामिल होकर सब्र दिखाया है, लेकिन कोई फॉर्मल ऑर्डर न होने से उन्हें इस बात का बहुत कम भरोसा है कि यह मामला बिना किसी और दबाव के हल हो जाएगा।

एसोसिएशन ने कहा कि वह सरकारी संस्थानों और अधिकारियों का सम्मान करती है, लेकिन उम्मीद करती है कि मेडिकल इंटर्न्स के साथ इज्ज़त से पेश आया जाएगा। उसने मांग की है कि अगर स्टाइपेंड रिविज़न फ़ाइल तैयार है, तो सरकार बिना किसी और देरी के इसे लागू करने का ऑर्डर जारी करे।

📍 Location: Srinagar (Srinagar)

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