उमर बोले- 2019 के बाद बदली जम्मू-कश्मीर की तस्वीर

August 15, 2026

Omar says: The face of Kashmir has changed : श्रीनगर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में कहा कि 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर में हुए राजनीतिक बदलावों ने क्षेत्र की स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है। उन्होंने कहा कि LoC के उस पार रहने वाले लोग भी जम्मू-कश्मीर का हिस्सा हैं और राज्य का दर्जा बहाल करने के साथ छीनी गई शक्तियां वापस देना संघवाद को मजबूत करने के लिए जरूरी है।

श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह में बोलते हुए, उमर ने कहा कि LoC के उस पार हुई घटनाओं ने उनकी इस सोच को और मज़बूत किया है कि 1947 में जम्मू-कश्मीर के नेतृत्व का फ़ैसला सही था। उन्होंने 1947 में कबायली हमलावरों और घुसपैठियों के ख़िलाफ़ जम्मू-कश्मीर के लोगों के प्रतिरोध को याद करते हुए कहा कि भारतीय सेना के इलाके में पहुँचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने हमलावरों का मुक़ाबला किया था। उमर ने कहा कि आज LoC के उस पार जो स्थिति है, वह चिंता का विषय है और वहाँ रहने वाले लोगों को अब भी जम्मू-कश्मीर का ही हिस्सा माना जाता है।

उमर बोले- LoC पार के लोग भी हमारे अपने

उन्होंने कहा, “जम्मू-कश्मीर का वह हिस्सा हमारा है। हम उन लोगों को अपना मानते हैं, अजनबी या बाहरी नहीं।” इसके बाद उन्होंने इस स्थिति को 2019 की घटनाओं से जोड़ते हुए कहा कि अगर उस साल जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक स्थिति नहीं बदली होती, तो LoC के उस पार के लोग फिर से जुड़ने के लिए विरोध-प्रदर्शन कर रहे होते। उमर ने कहा, “मुझे लगता है कि अगर 2019 में हमारी स्थिति नहीं बदली होती, तो जम्मू-कश्मीर के उस हिस्से के लोग हमारे साथ फिर से जुड़ने के लिए विरोध-प्रदर्शन कर रहे होते।” जम्मू-कश्मीर विधानसभा का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि LoC के उस पार के इलाकों के प्रतिनिधियों के लिए सीटें इस उम्मीद में खाली रखी गई हैं कि कभी न कभी उन पर प्रतिनिधि आएंगे। उमर ने संघवाद (फ़ेडरलिज़्म) पर भी बात की और कहा कि अगर संघवाद के सिद्धांत का असल में कोई मतलब निकालना है, तो जम्मू-कश्मीर से छीनी गई शक्तियाँ वापस देना ज़रूरी है।

उन्होंने कहा, “जब हम संघवाद की बात करते हैं, तो इसे जम्मू-कश्मीर में मज़बूत किया जाना चाहिए; हमसे जो छीना गया था, उसे वापस देकर, ताकि संघवाद सिर्फ़ बातों तक सीमित न रहे, बल्कि असल में लागू हो।” मुख्यमंत्री ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हो रहे विरोध-प्रदर्शनों का ज़िक्र करते हुए कहा कि संघवाद के कमज़ोर होने का असर सार्वजनिक विरोध-प्रदर्शनों के रूप में दिख सकता है। उन्होंने ख़ास तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य का ज़िक्र करते हुए कहा कि ये राज्य के विषय बने हुए हैं, जबकि NEET और JEE जैसी केंद्रीय प्रवेश परीक्षाओं ने पेशेवर संस्थानों में दाखिले तय करने में राज्यों की भूमिका कम कर दी है। उमर ने जम्मू-कश्मीर में भर्ती से जुड़े विवादों के कारण लोगों का भरोसा कम होने की बात भी मानी। उन्होंने कहा कि किसी संस्था या सिस्टम पर एक बार भरोसा खत्म हो जाए, तो उसे फिर से बनाने में कई साल लग सकते हैं। उन्होंने मांग की कि भर्ती और एडमिशन की प्रक्रिया पारदर्शी हो और पूरी तरह मेरिट पर आधारित हो।