सरकार के अधिकार पर सवाल, विधानसभा भंग करने की मांग

September 17, 2026

Questioning the government’s authority : श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने गुरुवार को कहा कि अगर सरकार के पास फैसले लेने का अधिकार नहीं है, तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को विधानसभा भंग कर देनी चाहिए।

समाचार एजेंसी ‘कश्मीर न्यूज़ ऑब्ज़र्वर’ (KNO) के अनुसार, पत्रकारों से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि अगर सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है और वह सिर्फ़ सैलरी ले रही है, तो उमर अब्दुल्ला के लिए बेहतर होगा कि वे फ़ैसला लें और विधानसभा भंग कर दें ताकि सब लोग शांति से बैठ सकें। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल होने के बाद नए चुनाव की ज़रूरत होगी, क्योंकि मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था केंद्र शासित प्रदेश की है।

उन्होंने कहा, “जब भी राज्य का दर्जा बहाल होगा, राज्य में नए चुनाव होंगे। अगर आज राज्य का दर्जा मिलता है, तो चुनाव कराने होंगे क्योंकि नई संवैधानिक व्यवस्था एक राज्य की होगी। मौजूदा व्यवस्था के तहत हुए चुनाव केंद्र शासित प्रदेश के लिए थे।” शर्मा ने कहा, “अगर हमें चुनाव का इंतज़ार करना है, तो उमर अब्दुल्ला तब तक किसलिए आए हैं? क्या वे मज़ा करने आए हैं? क्या वे राजाओं की तरह रहने आए हैं? क्या वे बादशाहत दिखाने आए हैं? वे लोगों को धोखा क्यों दे रहे हैं?” अनुच्छेद 370 पर शर्मा ने कहा कि यह फ़ैसला संसद ने लिया था, न कि अकेले बीजेपी ने।

उन्होंने कहा, “जिस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस संसद में 275 सीटें जीत लेगी, तब उनसे इस बारे में बात करने को कहिएगा।” शर्मा ने कहा कि बीजेपी विपक्ष की भूमिका निभाती रहेगी और लोगों की चिंताएं उठाती रहेगी। उन्होंने कहा, “विपक्ष के तौर पर लोगों की आवाज़ बनना हमारी ज़िम्मेदारी है क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है।” उन्होंने कहा कि वोट मिलें या न मिलें, बीजेपी अपना काम करती रहेगी। उन्होंने कहा कि वे सरकार गिराने या वोट मांगने नहीं आए हैं। उन्होंने कहा, “मैं कोई सरकार गिराने नहीं आया हूं। मैं वोट मांगने नहीं आया हूं। लोग सरकार बनाते हैं।” शर्मा ने PDD, PWD और PHC जैसे ज़रूरी विभागों में काम करने वाले और विरोध कर रहे दिहाड़ी मज़दूरों के साथ बातचीत करने की भी मांग की, क्योंकि उनकी मांगें नहीं मानी गई थीं।

उन्होंने सरकार से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया और विरोध कर रहे कर्मचारियों से अपील की कि अगर सरकार बातचीत के लिए तैयार हो जाए, तो वे अपनी हड़ताल वापस ले लें। उन्होंने कहा, “मैं दिहाड़ी मजदूरों से भी अपील करूंगा कि अगर सरकार बातचीत के लिए तैयार होती है तो वे अपनी हड़ताल वापस ले लें। लेकिन कम से कम कोई पहल तो करें।” कश्मीरी पंडितों को दी गई धमकियों पर शर्मा ने कहा कि यह समुदाय पोस्टरों या धमकियों से डरेगा नहीं। उन्होंने कहा, “कश्मीर यहां रहने वाले हर व्यक्ति का है, जिसमें कश्मीरी पंडित भी शामिल हैं। यह ऐसा समय नहीं है जब कोई लोगों को डराने की कोशिश कर सके।”