ब्रारी नंबल में लैंडफिलिंग पर उठे सवाल

September 12, 2026

Questions raised over landfilling at Brari Nambal : श्रीनगर। ब्रारी नंबल में हालिया तोड़-फोड़ की कार्रवाई के बाद जल निकाय क्षेत्र में करीब 15 दिनों तक कथित लैंडफिलिंग जारी रहने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने पूछा है कि जब मिट्टी और कचरा भरने का काम चल रहा था, तब संबंधित एजेंसियों ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की। लोगों ने निगरानी व्यवस्था, कथित अनुमति और लैंडफिलिंग के बाद हुए कमर्शियल कब्ज़े की जांच की मांग की है। लोगों का कहना है कि कार डीलरों द्वारा कब्ज़ा किए जाने के बाद कार्रवाई तो हुई, लेकिन उससे पहले नई फिलिंग (मिट्टी/कचरा भरना) जारी रखने की इजाज़त कैसे दी गई? स्थानीय लोगों के अनुसार, उस जगह पर करीब 15 दिनों तक लैंडफिलिंग होती रही और बाद में उस भरे हुए हिस्से पर कार डीलरों ने कब्ज़ा कर लिया। शनिवार को अधिकारियों ने उस ढांचे या कब्ज़े को हटा दिया, जिससे ब्रारी नंबल में कब्ज़े और गैर-कानूनी लैंडफिलिंग से निपटने के तरीके पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। इन घटनाओं ने इसलिए भी सवाल खड़े किए हैं क्योंकि पास ही में ‘लेक्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी’ (LCMA) का दफ़्तर है। ‘कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट’ से बात करने वाले स्थानीय लोगों ने सवाल किया कि जल निकायों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए ज़िम्मेदार एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र और निगरानी वाले इलाके में कई दिनों तक लैंडफिलिंग कैसे जारी रह सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुद्दा सिर्फ़ शनिवार को हुई तोड़-फोड़ का नहीं है, बल्कि उन हालात का है जिनकी वजह से शुरू में ही लैंडफिलिंग होने दी गई। उन्होंने सवाल किया कि क्या कार्रवाई तब नहीं की जानी चाहिए थी जब फिलिंग का सामान डाला जा रहा था, न कि तब जब ज़मीन पर कथित तौर पर कब्ज़ा कर लिया गया और उसका कमर्शियल इस्तेमाल शुरू हो गया? श्रीनगर के बीचों-बीच स्थित ब्रारी नंबल में कब्ज़े, कचरा डंप करने और आसपास के इलाकों में गैर-कानूनी बदलावों को लेकर बार-बार चिंताएं जताई जाती रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जल निकाय पर लगातार दबाव, श्रीनगर के बचे हुए वेटलैंड्स (आर्द्रभूमि) और जल-धाराओं को धीरे-धीरे हो रहे कब्ज़े से बचाने की बड़ी चुनौती को दिखाता है। इस ताज़ा घटना ने ज़मीन भरकर बनाए गए हिस्से के कथित कमर्शियल इस्तेमाल को लेकर भी चिंताएं फिर से बढ़ा दी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर लैंडफिलिंग को बिना रोक-टोक जारी रहने दिया जाए, तो इलाके के कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा होने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे बाद में कार्रवाई करना और मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों ने संबंधित अधिकारियों से उस कथित 15 दिन की अवधि के बारे में साफ़ स्पष्टीकरण मांगा है, जिसके दौरान लैंडफिलिंग जारी रही। उन्होंने इस बारे में भी जानकारी मांगी है कि क्या इस गतिविधि के लिए कोई इजाज़त दी गई थी, साइट की निगरानी के लिए कौन ज़िम्मेदार था और जब फिलिंग शुरू हुई थी, तब क्या कोई कार्रवाई की गई थी या नहीं। सवाल यह भी उठाए गए हैं कि कब्ज़े वाली जगह को हटाने के साथ-साथ, प्रभावित हिस्से को ठीक करने और उस जगह पर और ज़्यादा भराव या कब्ज़ा रोकने के उपाय भी किए जाने चाहिए। निवासियों का कहना है कि पर्यावरण और जल निकायों की सुरक्षा को केवल कब्ज़ा होने के बाद उसे हटाने की कार्रवाई तक सीमित नहीं रखा जा सकता। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे निगरानी बढ़ाएँ और कचरा डालने, भराव करने और निर्माण कार्य के ख़िलाफ़ पहले ही रोक-थाम वाली कार्रवाई करें, ताकि ऐसी गतिविधियों से जल निकाय में कोई स्थायी बदलाव न आए। निवासियों ने यह भी माँग की कि अधिकारी कथित तौर पर ज़मीन भरने (लैंडफिलिंग) के लिए ज़िम्मेदार लोगों की पहचान करें और पता लगाएँ कि क्या इस गतिविधि के लिए कोई अनुमति या आधिकारिक मंज़ूरी ली गई थी।