जम्मू: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता जी. एल.रैना ने सोमवार को मांग की कि पिछले तीन दशकों के दौरान घाटी से विस्थापित कश्मीरियों की संपत्ति पर कथित कब्जा करने के मामलों की जांच के लिए उच्चाधिकार प्राप्त विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की जाए। उन्होंने कहा कि समुदाय के लोग विभिन्न मंचों पर इस मुद्दे को उठा रहे हैं लेकिन एसआईटी गठित करने की उनकी मांग पर अधिकारियों ने बहुत कम प्रतिक्रिया दी है।
भाजपा की जम्मू-कश्मीर इकाई के प्रवक्ता रैना ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम आधिकारिक भाषा में कश्मीरी विस्थापित के तौर पर दर्ज विस्थापित समुदाय की अचल संपत्तियों पर कब्जे के बड़े पैमाने पर आए मामलों की जांच के लिए अधिकार प्राप्त एसआईटी गठित करने की मांग करते हैं।’’ पूर्व विधायक रैना ने अतिक्रमणकारियों और भूमि पर कब्जा करने वाले से संपत्तियों को समयबद्ध तरीके से खाली कराने और संपत्ति पर वैध मालिकों को कब्जा दिलाने की कार्ययोजना तैयार करने की भी मांग की।
उन्होंने कहा, ‘‘कश्मीर में विस्थापित समुदाय की अचल संपत्ति पर अतिक्रमण गंभीर मुद्दा है।’’ रैना ने कहा कि जम्मू-कश्मीर विस्थापित अचल संपत्ति (दबाव में बिक्री से संरक्षण, बचाव एवं रोक) अधिनियम 1997 के तहत संबंधित अधिकारी को विस्थापित समुदाय की अचल संपत्ति का विस्तृत रिकॉर्ड रखने और उचित कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकृत अधिकारी ‘‘ऐसी संपत्ति पर कब्जा लेने के लिए जरूरी होने पर बल प्रयोग कर सकता है।’’ भाजपा नेता ने कहा,‘‘दुर्भाग्य से जमीनी हालात अलग हैं और पीड़ित अपनी शिकायतों के समाधान के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने को विवश हैं।’’