Last Updated: November 12, 2026

Dainik Savera Times Logo

श्रीनगर: क्लॉक टॉवर के पास फूड कार्ट गिराने पर विवाद, दुकानदारों के विरोध के बाद SMC की कार्रवाई पर उठे सवाल

November 12, 2026

श्रीनगर: क्लॉक टॉवर के पास फूड कार्ट गिराने पर विवाद, दुकानदारों के विरोध के बाद SMC की कार्रवाई पर उठे सवाल

श्रीनगर: श्रीनगर सिटी सेंटर में क्लॉक टॉवर के पास एक नया लगाया गया खाने का ठेला श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (SMC) ने तब गिरा दिया जब दुकानदारों ने इसे लगाने का विरोध किया। इससे सरकारी एजेंसियों के अलग-अलग कामों और प्रशासन के मामले को संभालने के तरीके पर गंभीर सवाल उठे। यह ठेला रात में घंटा घर के पास लगाया गया था। इसके लगने की जानकारी मिलने के बाद, SMC के अधिकारी पुलिस वालों के साथ मौके पर पहुंचे और स्ट्रक्चर को गिरा दिया।

यह गिराने की कार्रवाई इलाके के दुकानदारों के विरोध के बाद हुई, जिन्होंने खाने का ठेला लगाने पर एतराज़ जताया और बंद की धमकी दी। खबर है कि कई दुकानदारों ने स्ट्रक्चर हटाए जाने तक अपनी दुकानें बंद रखीं, जिससे यह मामला व्यापारियों और अधिकारियों के बीच टकराव में बदल गया। हालांकि, इस घटना से सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या खाने के ठेला मालिक को पहले ऑफिशियल परमिशन दी गई थी और अगर हां, तो किसके अधिकार में स्ट्रक्चर गिराया गया?

न्यूज़ एजेंसी कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट से बात करते हुए, मालिक लतीफ़ अहमद ने दावा किया कि उन्होंने श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड से सही ई-टेंडरिंग प्रोसेस के ज़रिए परमिशन ली थी और उन्हें हर महीने 15,000 रुपये किराया देना था। अहमद ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि एक ऑफिशियल प्रोसेस से परमिशन मिली इंस्टॉलेशन को बाद में सरकारी एजेंसी कैसे गिरा सकती है। उन्होंने कहा, “पहले उन्होंने मुझे परमिशन दी और अब उन्होंने इसे गिरा दिया है। मैंने अधिकारियों को सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और परमिशन दिखाईं और उनसे कार्ट को नुकसान न पहुँचाने की रिक्वेस्ट भी की। मुझे इसे हटाने की भी इजाज़त नहीं दी गई। मुझे लगभग 20 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।”

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारी, जिन्होंने उन्हें परमिशन दी थी, वे भी उस समय मौजूद थे जब कार्ट को गिराया जा रहा था, जिससे उनके लिए पूरी घटना को समझना और भी मुश्किल हो गया। इस घटना ने सरकारी एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी को साफ़ तौर पर सामने ला दिया है। अगर मालिक को फॉर्मल टेंडरिंग प्रोसेस के ज़रिए परमिशन दी गई थी, तो बाद में इंस्टॉलेशन को आगे बढ़ने क्यों दिया गया और फिर उसे क्यों गिराया गया? अगर परमिशन वैलिड नहीं थी, तो इसे पहले क्यों जारी किया गया, और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले मालिक को क्यों नहीं बताया गया?

दुकानदारों के एतराज़ के बाद SMC की कार्रवाई से यह भी सवाल उठता है कि क्या शहर की सबसे खास पब्लिक जगहों पर ऐसे कमर्शियल स्ट्रक्चर लगाने के लिए कोई साफ़, एक जैसी पॉलिसी है। एक ट्रेडर ने कहा, “अथॉरिटी को यह साफ़ करना चाहिए कि क्या श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने वैलिड अलॉटमेंट जारी किया था, क्या इंस्टॉलेशन मंज़ूर शर्तों और नियमों के हिसाब से था, और किस कानूनी या एडमिनिस्ट्रेटिव आधार पर SMC ने इसे गिराने का ऑर्डर दिया।”

उन्होंने आगे कहा, “कोई एंटरप्रेन्योर जो दावा करता है कि उसने ऑफिशियल टेंडरिंग प्रोसेस को फॉलो किया है, उसे संबंधित एजेंसियों से ट्रांसपेरेंट एक्सप्लेनेशन के बिना 20 लाख रुपये का नुकसान उठाने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता।” क्लॉक टावर एरिया श्रीनगर की सबसे खास कमर्शियल और पब्लिक जगहों में से एक है।

📍 Location: Srinagar (Srinagar)

खबरें और भी हैं...

Copyright © 2025 Dainik Savera Times. All rights reserved.
ऐप खोलें