Last Updated: November 6, 2026

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NHM कर्मचारियों से बातचीत की मांग, तारिगामी ने सरकार को घेरा

September 14, 2026

NHM कर्मचारियों से बातचीत की मांग, तारिगामी ने सरकार को घेरा

Tarigami Seeks Resolution of NHM Staff Demands : श्रीनगर। CPI(M) नेता और कुलगाम विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने जम्मू-कश्मीर में लंबे समय से लंबित NHM कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के साथ सार्थक बातचीत कर नौकरी की सुरक्षा, वेतन, नियमितीकरण, सेवानिवृत्ति और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का समयबद्ध समाधान करने की अपील की।

तारिगामी ने कहा कि NHM कर्मचारी वर्षों से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में बहुमूल्य सेवाएं दे रहे हैं, अक्सर कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं और काफी पेशेवर और व्यक्तिगत अनिश्चितता का सामना करते हैं। स्वास्थ्य सेवा वितरण में उनके निरंतर योगदान के बावजूद, उन्होंने कहा, वे नौकरी की सुरक्षा, वेतन, करियर में प्रगति, सेवानिवृत्ति लाभ और सामाजिक सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों ने वर्षों तक सेवा की है, उन्हें नियमित करने की मांग पर गंभीरता और सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

इसी तरह, उचित और समान वेतन, समय पर वेतन भुगतान, नौकरी की सुरक्षा और पर्याप्त सेवानिवृत्ति और सामाजिक-सुरक्षा लाभों से संबंधित मुद्दों को अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रखा जा सकता है। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली काफी हद तक NHM कर्मचारियों की समर्पित सेवाओं पर निर्भर करती है, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में, जहां वे लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तारिगामी ने कहा, “स्वास्थ्य सेवा कार्यबल के इतने बड़े हिस्से को लंबे समय तक अनिश्चितता की स्थिति में रखना न तो कर्मचारियों के लिए उचित है और न ही सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के सुचारू कामकाज के लिए अनुकूल है।”

उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह NHM कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ रचनात्मक और निरंतर बातचीत करे और उनकी जायज़ चिंताओं को दूर करने के लिए एक स्पष्ट, पारदर्शी और समय-सीमा वाली व्यवस्था तैयार करे। तारिगामी ने NHM कर्मचारियों के लिए एक व्यापक नीतिगत ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करते हुए उनके जायज़ हितों की रक्षा करे। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द से जल्द हस्तक्षेप करेगी और मामले को और अधिक लंबा खिंचने देने के बजाय मुद्दों को हल करने के लिए ठोस कदम उठाएगी।

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