श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में MBBS और BDS इंटर्न्स के स्टाइपेंड बढ़ाने की लंबे समय से चली आ रही मांग पर अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर है। इंटर्न्स को दिए गए 30 दिनों के आश्वासन की समयसीमा अब खत्म होने के करीब है और 9 अक्टूबर की डेडलाइन नजदीक आ गई है।
30 दिन में फैसला लेने का दिया था आश्वासन
इंटर्न्स ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आठ दिनों तक आंदोलन किया था। इसके बाद 8 सितंबर को उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली थी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने इंटर्न्स के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया था कि स्टाइपेंड बढ़ाने के मुद्दे पर स्टाइपेंड एन्हांसमेंट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 30 दिनों के भीतर फैसला लिया जाएगा।
हालांकि, सरकार का यह आश्वासन मांग की गई राशि को तत्काल मंजूरी देने के बराबर नहीं था। सरकार ने तय समयसीमा के भीतर मामले को अंतिम रूप देने की बात कही थी।
12,300 से 30,000 रुपये करने की मांग
जम्मू-कश्मीर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में काम कर रहे MBBS और BDS इंटर्न्स वर्तमान में 12,300 रुपये मासिक स्टाइपेंड प्राप्त कर रहे हैं। इंटर्न्स इसे बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति माह करने की मांग कर रहे हैं।
वित्त विभाग ने भी मांगी थी कार्रवाई
स्टाइपेंड बढ़ाने की प्रक्रिया के तहत वित्त विभाग ने 15 सितंबर को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को पत्र भेजा था। इसमें इंटर्न्स के स्टाइपेंड को 12,300 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की मांग की जांच करने और नियमों के अनुसार आगे आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया था।
इसके बाद से इंटर्न्स अब सरकार की ओर से औपचारिक आदेश जारी होने का इंतजार कर रहे हैं।
9 अक्टूबर तक आदेश नहीं आया तो फिर आंदोलन?
सरकार की ओर से दिए गए 30 दिनों के आश्वासन की समयसीमा 9 अक्टूबर को पूरी हो रही है। इंटर्न प्रतिनिधियों का कहना है कि वे अब औपचारिक सरकारी आदेश और स्टाइपेंड बढ़ोतरी के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं।
इंटर्न्स ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर 9 अक्टूबर तक सरकार की ओर से स्टाइपेंड बढ़ाने का आदेश जारी नहीं किया गया, तो वे 10 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर सकते हैं।
अब सरकार के अगले कदम पर टिकी नजर
फिलहाल पूरा ध्यान इस बात पर है कि जम्मू-कश्मीर सरकार 9 अक्टूबर की समयसीमा के भीतर स्टाइपेंड बढ़ाने के मामले को अंतिम रूप देती है या नहीं। इंटर्न्स को अब सरकार के औपचारिक आदेश का इंतजार है और समयसीमा पूरी होने के साथ इस मुद्दे पर आगे की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
📍 Location: Srinagar (Srinagar)