श्रीनगरः केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को आरोप लगाया कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर केन्द्र सरकार और चुनाव आयोग (ईसीआई) के बीच एक अजीब फिक्स्ड मैच खेला जा रहा है।अब्दुल्ला ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में मीडियाकर्मियों से कहा, 2014 से लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर चुनाव तय करने के लिए केन्द्र सरकार और चुनाव आयोग के बीच एक अजीब फिक्स्ड मैच खेला जा रहा है। उन्होंने कहा, कि जब आप सरकार से पूछते हैं, तो वे कहते हैं कि चुनाव आयोग को निर्णय लेना है और जब आप चुनाव आयोग को बताते हैं तो वे कहते हैं कि हमें इस बारे में निर्णय लेने के लिए सरकार से परामर्श करना होगा। इससे लगता है कि दोनों एक-दूसरे के पीछे खुद को छिपा रहे हैं और इसका खामियाजा जम्मू-कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ा।’’
एनसी उपाध्यक्ष ने कहा कि लोगों को चुनाव से वंचित करना जम्मू-कश्मीर को विनाश की ओर ले जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करके यहां की जनता की भावनाओं को आहत किया है। एनसी उपाध्यक्ष ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के साथ वादे किसी व्यक्ति ने नहीं बल्कि देश ने अनुच्छेद 370 के तहत किए थे।
अब्दुल्ला ने कहा, कि ‘दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के बीच का बंधन दो नेताओं या दो राजनीतिक दलों के बीच नहीं था। यह देश को जम्मू-कश्मीर से जोड़ने वाला लिंक था। अगर उन्हें लगता है कि इस बंधन को नुकसान पहुंचाना सराहना का पात्र है, तो उन्हें एक-दूसरे को बधाई देनी चाहिए।’’ उन्होंने कहा, अगर उन्होंने विधानसभा चुनाव कराए होते, तो लोगों ने उन्हें बता दिया होता कि वे पांच अगस्त, 2019 को लिए गए फैसले के साथ नहीं हैं।