जम्मू: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि सरकार 200 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के विधायक सज्जाद लोन के एक प्रश्न के उत्तर में अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार ने सबसे गरीब लोगों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराकर इस प्रक्रि या की शुरु आत की है। जब लोन ने पूछा कि क्या सरकार सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराती है या नहीं, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कई मौकों पर यह स्पष्ट कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने उप-राज्यपाल के अभिभाषण, बजट भाषण और अनुदान मांगों का जवाब देते समय इसे दोहराया है।
जब विधायक ने यह संदेह जताया कि क्या कश्मीर में सौर ऊर्जा पैनल 2 किलोवाट बिजली पैदा कर पाएंगे, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला सरकार पर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक घर तक बिजली पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री उमर ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फॉरवर्ड के आधार पर सदस्यों द्वारा विधेयक पारित करने पर आपत्ति जताते हुए कहा। वह पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के विधायक वहीद पारा द्वारा जम्मू-कश्मीर माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2017 में संशोधन करने के उद्देश्य से विधेयक में जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार अभिव्यक्ति के उपयोग पर उठाई गई आपत्तियों का जवाब दे रहे थे।
बाद में विधेयक को सदन द्वारा ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इससे पहले पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के विधायक सज्जाद लोन ने भी इसी मुद्दे पर सदन से बहिर्गमन किया और कहा कि इस बयान के जरिए सरकार केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे की पुष्टि कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के साथ अपनी बैठकों का जिक्र करते हुए कहा कि कृपया राजनीति न करें। अभिव्यक्ति में बदलाव से कुछ नहीं बदलेगा, जो आज की सच्चाई है। सदन ने जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक, 2025 को भी ध्वनिमत से पारित कर दिया।