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जम्मू: डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी (DPAP) के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने रविवार को चुनाव आयोग और केंद्र से लोक सभा के एक महीने बाद जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का अनुरोध किया। आजाद ने कहा, “मैं चुनाव आयोग और भारत सरकार से लोकसभा चुनाव के एक महीने बाद विधानसभा चुनाव कराने का अनुरोध करना चाहता हूं।” लोकसभा चुनाव सात चरणों में कराने पर विपक्ष की आलोचना के बारे में पूछे जाने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान भी चुनाव सात या आठ चरणों में होते थे। केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा चुनाव पहले पांच चरणों में 19 अप्रैल (उधमपुर), 26 अप्रैल (जम्मू), 7 मई (अनंतनाग-राजौरी), 13 मई (श्रीनगर) और 20 मई (बारामूला) को होंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी।
“चुनाव आयोग ने कहा है कि वह सुरक्षा कारणों से लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव नहीं करा रहा है। यह सच है कि यदि 10 उम्मीदवार प्रत्येक संसदीय सीट से लड़ते हैं, तो हमारे पास पांच सीटें होंगी और उम्मीदवारों की संख्या 50 होगी। इसी तरह जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, “अगर हमारे पास 90 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक से 15 उम्मीदवार हैं, तो उम्मीदवारों की संख्या लगभग 1,500 होगी। 50 उम्मीदवारों को सुरक्षा प्रदान करना मुश्किल है।” मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद होंगे, क्योंकि उन्होंने आम चुनाव और चार राज्य चुनावों के साथ-साथ 26 विधानसभा उपचुनावों की तारीखों की घोषणा की।
हालांकि, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि भारत के चुनाव आयोग (ECI) को केंद्र शासित प्रदेश में पूरी तरह से लोकतंत्र बहाल करना चाहिए और संसद और विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा करनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र बहाल करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा, “हमें चुनाव आयोग से कोई उम्मीद नहीं है। चुनाव आयोग को लोकतंत्र लाने के अपने मिशन में भूमिका निभानी चाहिए। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए दस साल हो गए हैं।”
