श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सरकार ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत अबतक 350 से ज्यादा परिवारों को 5 मरला भूमि आवंटित की जा चुकी है। राज्य के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि अब तक 350 से ज्यादा पात्र परिवारों को उपायुक्तों के माध्यम से उनके दावों का सही सत्यापन करने के बाद 5 मरला भूमि आवंटित की गई है। अगले कुछ दिनों में चरण-1 के अंतर्गत ऐसे सभी पात्र भूमिहीनों को योजना के नियमों के अनुसार भूखंड प्रदान किए जाएंगे।
मुख्य सचिव ने प्रत्येक उपायुक्त द्वारा किए गए आवंटनों का जायजा लिया और उन्हें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई भी योग्य व्यक्ति न छूट जाए। उन्होंने सभी लाभार्थियों का नाम सार्वजनिक करने का निर्देश दिया जिससे लोगों को उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। उन्होंने खारिज किए गए आवेदनों के लिए स्पष्ट कारण बताने और आवेदक को उसके बारे सूचित करने का भी निर्देश दिया। मुख्य सचिव ने प्रत्येक उपायुक्त से उनके जिलों में प्राप्त राज्य भूमि की मात्रा के बारे में पूछताछ की।
मुख्य सचिव ने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर में‘शून्य आवासहीन’उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, उपायुक्तों को इस योजना के दायरे में अन्य भूमिहीनों को लाने के लिए उनकी पहचान करनी चाहिए जो केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासी हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन निकट भविष्य में शुरू होने वाले अगले चरण में 5 मरला भूमि के आवंटन के लिए उनके आवेदनों की जांच करेगा। इस बैठक में आरडीडी के आयुक्त सचिव; राजस्व सचिव; उपायुक्त; आरडीडी सचिव; निदेशक, ग्रामीण विकास कश्मीर/जम्मू और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित हुए।