जम्मू: मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बुधवार को यहां कहा कि निर्वाचन आयोग जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा और हितधारकों से मिली प्रतिक्रिया के बाद लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ या अलग-अलग कराने पर फैसला करेगा। कुमार ने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने में ‘विलंब’ को लेकर हो रही आलोचना को भी खारिज किया और कहा कि परिसीमन व आवश्यक विधायी प्रक्रियाएं दिसंबर 2023 तक ही पूरी हुई हैं।
आगामी संसदीय चुनावों की तैयारियों का आकलन करने के लिए जम्मू-कश्मीर के अपने तीन दिवसीय दौरे की समाप्ति से पहले उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ”जरूरी प्रक्रियाएं दिसंबर 2023 में पूरी हुईं और अभी मार्च का महीना है। हम अपनी जिम्मेदारियों को जानते हैं और जल्द ही चुनाव कराए जाएंगे।” उन्होंने कहा कि आयोग ने आगामी लोकसभा चुनावों के साथ-साथ विधानसभा चुनाव कराने पर राजनीतिक दलों, सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन सहित सभी हितधारकों से प्रतिक्रियाएं ली हैं।
कुमार ने कहा, ”हमने दोनों चुनाव एक साथ कराने और एक के बाद एक चुनाव कराने जैसी परिस्थितियों की समीक्षा की। हम सुरक्षा स्थिति और प्रतिक्रियाओं की समीक्षा के बाद फैसला करेंगे।” उन्होंने कहा, ”हमने हर किसी से प्रतिक्रिया ली है कि कितनी सुरक्षा की जरूरत है। प्रत्येक उम्मीदवार (जम्मू-कश्मीर में) को सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता होती है इसलिए एक साथ चुनाव कराने में सुरक्षा समस्याएं हो सकती हैं।” उन्होंने कहा कि आयोग विधानसभा और लोकसभा चुनावों को लेकर समान रूप से चिंतित है।
कुमार ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आगामी संसदीय चुनावों में पहली बार मतदान करने वाले 3.4 लाख मतदाताओं सहित कम से कम 86.9 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में एक मतदान केंद्र पर औसतन 747 मतदाताओं के साथ 11,629 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
कुमार ने कहा कि कुल 11629 मतदान केंद्रों में से 9307 ग्रामीण क्षेत्रों में और 2322 शहरी क्षेत्रों में बनाये जायेंगे। कुमार ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के 86.9 लाख मतदाताओं में से 44.34 लाख पुरुष और 42.55 लाख महिलायें हैं। इसमें 67,400 दिव्यांग और 158 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 77,290 मतदाता 85 वर्ष से अधिक आयु के हैं और इनमें से भी 2886 की आयु 100 वर्ष से अधिक है।