नेशनल डेस्कः समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही उनकी अंतरिम जमानत पर रोक लगाने की मांग भी स्वीकार नहीं की गई।गुरुवार को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के बाद अदालत ने ED की याचिका को खारिज कर दिया। ED ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को मिली अंतरिम जमानत को चुनौती दी थी।
क्या है पूरा मामला
यह मामला आजम खान के परिवार पर लगे दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के आरोपों से जुड़ा है। आरोप है कि आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने आपसी साजिश के तहत अब्दुल्ला के नाम पर दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवाए थे। आरोप के मुताबिक, इन प्रमाण पत्रों का अलग-अलग जगह इस्तेमाल भी किया गया। इस मामले में साल 2019 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में FIR दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को दोषी ठहराया था। इसके बाद दिसंबर 2023 में अपीलीय अदालत ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था।
बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट में हुई थी सुनवाई
इस मामले में बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। उस दौरान ED ने आजम खान को मिली अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और उनकी अंतरिम जमानत पर रोक लगाने से भी मना कर दिया था। इसके बाद गुरुवार को अदालत ने ED की याचिका खारिज कर दी।
दोष सिद्धि पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
आजम खान से जुड़े एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोष सिद्धि पर रोक लगाने के नियमों को लेकर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ असाधारण परिस्थितियों में अदालत किसी व्यक्ति की दोष सिद्धि पर रोक लगा सकती है, लेकिन ऐसा फैसला राजनीतिक फायदे या चुनावी लाभ को ध्यान में रखकर नहीं लिया जा सकता। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने साफ कहा कि अदालतों का इस्तेमाल किसी राजनीतिक पार्टी या नेता के चुनावी फायदे के लिए नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि अगर एक ही मामले में कई लोगों को दोषी ठहराया गया है, तो समान परिस्थितियों वाले आरोपियों के साथ अलग-अलग व्यवहार करने के लिए उचित कारण होना जरूरी है।
उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका भी हुई खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका भी खारिज कर दी, जिसमें आजम खान की दोष सिद्धि पर रोक लगाई गई थी।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 मई 2024 को आजम खान की दोष सिद्धि पर रोक लगाई थी। इस दौरान उनकी अधिक उम्र, जेल में पहले ही बिताई गई अवधि और जाली हस्ताक्षर करने के प्रत्यक्ष सबूत नहीं होने जैसे पहलुओं पर विचार किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोष सिद्धि पर रोक लगाने की शक्ति का इस्तेमाल बहुत सोच-समझकर किया जाना चाहिए। अदालत को यह देखना जरूरी है कि दोष सिद्धि के कारण किसी व्यक्ति को किस तरह का नुकसान हो सकता है और फैसले के कानूनी आधार कितने मजबूत हैं।
CRPC की धारा 389(1) को लेकर भी दी गई सफाई
सुप्रीम कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की धारा 389(1) के तहत दोष सिद्धि पर रोक लगाने के नियमों को भी स्पष्ट किया। अदालत के मुताबिक, दोष सिद्धि पर रोक लगाना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए विशेष परिस्थितियां होनी चाहिए। अदालत को हर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही फैसला लेना चाहिए। साथ ही, केवल चुनाव लड़ने, राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने या चुनावी लाभ हासिल करने के लिए दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग नहीं की जा सकती।
डासना जेल से रिहा हो चुके हैं आजम खान
सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने से पहले ही आजम खान को गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा कर दिया गया था। उन्हें बुधवार शाम जेल से बाहर आने की अनुमति मिली। दरअसल, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने की थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ED ने आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान जरूरी कानूनी प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया। अदालत ने यह भी कहा कि ED यह साबित नहीं कर पाई कि आजम खान को रिमांड पर पेश करने से पहले उनकी गिरफ्तारी के लिखित कारण सही तरीके से बताए गए थे या नहीं।
कई कानूनी मामलों के बीच आजम खान को मिली राहत
आजम खान पिछले काफी समय से अलग-अलग कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत और सुप्रीम कोर्ट द्वारा ED की चुनौती खारिज किया जाना उनके लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। हालांकि, इस राहत का मतलब यह नहीं है कि उनके खिलाफ चल रहे सभी मामले खत्म हो गए हैं। उन्हें मिली राहत संबंधित मामलों और अदालत के आदेशों तक ही सीमित है।

