बिहार डेस्क: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा दांव खेला है। एक अगस्त से लोगों को मुफ्त 125 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त दी जाएगी। बिहार में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही माह बाकी है। ऐसे में बिहार के लोगों के लिए ये बड़ी सौगात मानी जा रही है। एनडीए ने भी वोटरों को लुभाने के लिए बड़ा दांव खेला है। सीएम नीतीश कुमार ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि हम लोग शुरू से ही लोगों को सस्ती दरों पर बिजली सुविधा मुहैया करवा रहे हैं।
अब हम लोगों ने तय कर लिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिलों से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक की बिजली सुविधा के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इससे बिहार के 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। नीतीश कुमार ने आगे लिखा कि हमने यह भी तय कर लिया है कि अगले 3 साल में सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर और नजदीकी सार्वजनिक स्थलों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा।
कुटीर ज्योति योजना का मिलेगा लाभ
कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे, उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए पूरा खर्चा राज्य सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। शेष रहते लोगों के लिए भी सरकार उचित सहयोग प्रदान करेगी। सीएम नीतीश कुमार ने आगे लिखा कि इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली की 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं वहन करना होगा। इसके साथ ही साथ बिहार में अगले तीन वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 10 हजार मेगावाट तक सौर ऊर्जा की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।
We have decided that from August 1, 2025, that is, from the July bill itself, all domestic consumers of the state will not have to pay any money for electricity up to 125 units, says Bihar Chief Minister Nitish Kumar pic.twitter.com/cRBODQCLmz
— Navjot S. Dhaliwal (@DhaliwalNavjot5) July 17, 2025
शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे पद
इससे पहले नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग में होने वाली भर्तियों को लेकर भी खास ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट से कहा है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियों की संख्या का आकलन तुरंत कर लिया जाए। इस पर नियुक्ति के लिए TRE 4 का एग्जाम लेने की कार्रवाई तुरंत की जाए। राज्य सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि नियुक्तियों में 35 फीसदी महिलाओं के लिए आरक्षण का लाभ बिहार की रहने वाली आधी आबादी को ही दिया जाएगा।