Last Updated: October 16, 2026

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BRS ने के. कविता को सस्पेंड किया, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते हुई कार्रवाई

September 2, 2025

BRS ने के. कविता को सस्पेंड किया, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते हुई कार्रवाई

नेशनल डेस्क: भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने पार्टी की नेता और एमएलसी के. कविता के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। BRS ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह फैसला खुद पार्टी अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव (KCR) ने लिया

पार्टी का क्या कहना है?

BRS ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कहा, “के. कविता का हालिया व्यवहार और उनके बयान पार्टी की छवि को नुकसान पहुँचा रहे हैं। पार्टी इस मामले को गंभीरता से ले रही है और इसी वजह से उन्हें पार्टी से निलंबित किया गया है।”

 

क्या है पूरा मामला?

1 सितंबर को के. कविता ने तेलंगाना सरकार द्वारा कालेश्वरम प्रोजेक्ट की सीबीआई जांच के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए अपनी ही पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा, “अगर कालेश्वरम परियोजना को लेकर केसीआर की छवि को कोई दाग लगा है, तो इसके पीछे बीआरएस नेता हरीश राव और संतोष राव का हाथ है।” उन्होंने यह भी दावा किया किहरीश और संतोष राव ने उनके और केसीआर के खिलाफ साजिश रची है। उनके इशारों पर रेवंत रेड्डी (मुख्यमंत्री) भी काम कर रहे हैं।

उन्होंने खुद को “भाजपा या कांग्रेस की कठपुतली” मानने से इंकार किया। कविता ने केसीआर का बचाव करते हुए कहा, “केसीआर ने कभी पैसों या सत्ता के लिए काम नहीं किया। उन पर लगे सारे आरोप झूठे हैं। कालेश्वरम परियोजना एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है जिसे लोग आने वाले 200 साल तक याद रखेंगे।”

कालेश्वरम परियोजना पर क्या चल रहा है?

तेलंगाना की मौजूदा सरकार ने कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच के लिए CBI जांच का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पिनाकी चंद्र घोष की अध्यक्षता में एक आयोग भी गठित किया है। इस जांच में बैराज निर्माण, सरकारी पैसे के दुरुपयोग और ठेकेदारी घोटालों की जांच की जाएगी।

बता दें कि, इस कार्रवाई के बाद BRS में अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ गई है। जहां एक ओर के. कविता ने खुद को निर्दोष बताया और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए, वहीं पार्टी अध्यक्ष KCR ने सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर पार्टी और राज्य की राजनीति में क्या मोड़ आता है।

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