नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि आज से लागू होने वाले चार नए लेबर कोड भारत में श्रमिकों के लिए एक मजबूत और आधुनिक सिस्टम बनाएंगे। इन नए नियमों का मकसद है, मजदूरों की सुरक्षा बढ़ाना, समय पर मजदूरी मिलना सुनिश्चित करना और कामगारों व कंपनियों दोनों के लिए नियमों को आसान बनाना।
आज से लागू हुए चार कोड हैं…
1. कोड ऑन वेजेज, 2019 (मजदूरी पर कोड)
2. इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड, 2020
3. कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020
4. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020
पहले भारत में 29 अलग-अलग लेबर कानून थे
इन कोड के लागू होने से पहले भारत में 29 अलग-अलग लेबर कानून थे। कई कानून आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद के शुरुआती दौर में बने थे, जब देश की अर्थव्यवस्था और काम करने का तरीका आज से बहुत अलग था। समय के साथ ये नियम पुराने पड़ गए और कामगारों के अधिकार सुरक्षित रखने से लेकर कंपनियों के लिए नियमों का पालन करना दोनों ही चीज़ें मुश्किल होती गईं।
सरकार ने इन 29 पुराने कानूनों को मिलाकर चार सरल लेबर कोड बनाए हैं, ताकि नियम समझना और लागू करना आसान हो। बदलती अर्थव्यवस्था और नई तरह की नौकरियों के हिसाब से व्यवस्था तैयार हो। वर्कर्स को सुरक्षा और सुविधाएं समय पर मिलती रहें।
ये कोड श्रमिक भाई-बहनों के लिए सामाजिक सुरक्षा, समय पर वेतन और सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही, ये बेहतर और लाभकारी अवसरों के लिए एक सशक्त नींव भी बनाएंगे। हमारी माताएं-बहनें और युवा साथी इनसे विशेष रूप से लाभान्वित होंगे।
— Narendra Modi (@narendramodi) November 21, 2025
आज़ादी के बाद सबसे बड़े लेबर सुधारों में से एक- पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने X (पहले ट्विटर) पर लिखा, “श्रमेव जयते! यह आज़ादी के बाद सबसे बड़े लेबर सुधारों में से एक है। ये कोड मज़दूरों को मज़बूत बनाते हैं, नियमों का पालन आसान करते हैं और ‘ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस’ को बढ़ावा देते हैं।”
उन्होंने बताया कि इन नए लेबर कोड से सभी कामगारों को कम से कम तय मजदूरी और समय पर वेतन मिलेगा। महिलाओं और युवाओं के लिए ज्यादा सुरक्षित और बेहतर अवसरों वाले कार्यस्थल तैयार होंगे। सभी वर्कर्स को यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी (जैसे PF, पेंशन, बीमा, आदि) का फायदा मिलेगा। वर्कप्लेस और काम करने की स्थितियां पहले से ज्यादा सुरक्षित होंगी।
देश में जॉब क्रिएशन बढ़ाएंगे
प्रधानमंत्री के अनुसार, ये सुधार देश में जॉब क्रिएशन बढ़ाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे और भारत को विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे ले जाएंगे। सरकार का मानना है कि ये नए नियम देश में एक फ्यूचर-रेडी लेबर सिस्टम तैयार करेंगे जहां वर्कर्स के अधिकार सुरक्षित हों और इंडस्ट्रीज़ मजबूती से आगे बढ़ सकें।
मंत्रालय की ऑफिशियल जानकारी के अनुसार, पिछले कई सालों से इन पुराने और बिखरे हुए कानूनों की वजह से वर्कर्स और कंपनियों दोनों को दिक्कतें होती थीं। नए लेबर कोड इन समस्याओं को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं, ताकि भारत में रोजगार और उद्योग दोनों ही तेजी से और सुरक्षित तरीके से बढ़ सकें।