New Rules May 2026: देश में 1 मई 2026 से कई अहम वित्तीय और लेन-देन से जुड़े नियमों में बदलाव लागू होने जा रहे हैं। बता दें कि इनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और खर्चों पर साफ तौर पर दिखाई देगा। बैंकिंग सुरक्षा से लेकर टैक्स और निवेश योजनाओं तक कई क्षेत्रों में नई व्यवस्थाएं लागू होंगी। आइए ख़बर में विस्तार से समझते हैं क्या बदलने वाला है…
डिजिटल भुगतान होंगे ज्यादा सुरक्षित
मई से डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए सुरक्षा और कड़ी की जा रही है। अब UPI, नेट बैंकिंग और कार्ड पेमेंट सहित लगभग सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों पर टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए दो स्तर की पहचान जैसे पासवर्ड के साथ OTP या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी होगी।
PAN से जुड़े नियम सख्त
सरकार ने बड़े लेन-देन पर नजर रखने के लिए PAN कार्ड से जुड़े नियमों को सख्त कर दिया है। नए नियमों के तहत…
–साल में 10 लाख रुपये से अधिक नकद जमा या निकासी करने पर PAN देना अनिवार्य होगा।
–होटल, रेस्टोरेंट या किसी आयोजन में 1 लाख रुपये से ज्यादा खर्च करने पर PAN देना पड़ेगा।
–5 लाख रुपये से अधिक कीमत के वाहन खरीदने पर भी PAN जरूरी होगा।
–20 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति खरीदने पर भी PAN अनिवार्य रहेगा।
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SGB निवेश पर टैक्स लागू
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) में निवेश करने वालों के लिए भी बदलाव है। अब अगर इन बॉन्ड्स को शेयर बाजार के माध्यम से खरीदा गया है, तो उन पर कैपिटल गेन टैक्स लागू होगा। पहले इस तरह के निवेश पर टैक्स छूट मिलती थी।
STT दरों में इजाफा
सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में भी संशोधन किया गया है। खासतौर पर डेरिवेटिव सेगमेंट में यह बदलाव लागू होगा। ऑप्शंस पर STT बढ़ाकर 0.15% और फ्यूचर्स पर 0.05% कर दिया गया है।
म्यूचुअल फंड संरचना में बदलाव
SEBI के निर्देशों के अनुसार, सॉल्यूशन-ओरिएंटेड स्कीम्स को धीरे-धीरे लाइफ-साइकिल फंड में बदला जाएगा। इसमें रिटायरमेंट और बच्चों से जुड़े निवेश शामिल होंगे। नई व्यवस्था में निवेश का पोर्टफोलियो निवेशक की उम्र के हिसाब से बदलता रहेगा शुरुआत में इक्विटी पर ज्यादा फोकस रहेगा और समय के साथ जोखिम कम करने के लिए डेट फंड का हिस्सा बढ़ेगा।
LPG नियमों में बदलाव की संभावना
हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा होती है। इस बार कीमतों के साथ-साथ डिलीवरी नियमों में बदलाव की भी चर्चा है। तेल कंपनियां नई व्यवस्था लागू कर सकती हैं, हालांकि अभी तक इस बारे में आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
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