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‘माणिकराव कोकाटे किसानों का अपमान कर रहे, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए’, सुप्रिया सुले का तीखा हमला

July 26, 2025

‘माणिकराव कोकाटे किसानों का अपमान कर रहे, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए’, सुप्रिया सुले का तीखा हमला

नेशनल डेस्क: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एससीपी) की सांसद सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कोकाटे की हालिया टिप्पणियाँ और व्यवहार न सिर्फ किसानों का अपमान हैं बल्कि महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाते हैं। सुप्रिया सुले ने कहा कि कृषि मंत्री ने राज्य सरकार को “भिखारी” कहकर महाराष्ट्र की जनता, शासन और किसानों का अपमान किया है। उन्होंने मंत्री से इस्तीफे की मांग की है।

सरकार को “भिखारी” बताना शर्मनाक: सुले

एक प्रेस बयान में सुप्रिया सुले ने कहा, “भले ही आप विपक्ष में हों, पर सरकार को भिखारी कहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह हमारी राज्य की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। हमें महाराष्ट्रवासी और भारतीय होने पर गर्व है। यह अपमान अब और सहन नहीं किया जाएगा।”

रमी खेलने का वीडियो बना विवाद का कारण

इससे पहले 20 जुलाई को महाराष्ट्र विधानमंडल के सत्र के दौरान कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वे सदन के अंदर मोबाइल पर रमी खेलते नजर आए। इस वीडियो के सामने आने के बाद सुले ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि “जब पिछले तीन महीनों में 750 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, तब कृषि मंत्री का रमी खेलना बेहद असंवेदनशील और शर्मनाक है।” उन्होंने साफ कहा कि अगर मंत्री खुद इस्तीफा नहीं देते, तो मुख्यमंत्री को उन्हें पद से हटाना चाहिए।

रोहित पवार का भी निशाना

इस मुद्दे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) के नेता रोहित पवार ने भी X (पहले ट्विटर) पर मंत्री को आड़े हाथों लिया। उन्होंने लिखा, “जब रोज़ 8 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तब कृषि मंत्री के पास रमी खेलने का समय है। क्या ये मंत्री कभी किसानों की आवाज़ सुनेंगे?” उन्होंने सरकार से फसल बीमा, कर्ज माफी, और उचित मूल्य समर्थन जैसे मुद्दों पर तुरंत ध्यान देने की मांग की।

किसान मुद्दों पर सरकार का रवैया सवालों के घेरे में

राज्य में लगातार हो रही किसानों की आत्महत्याएं, सूखा, फसल बीमा में देरी और कर्ज से दबे किसान ये सभी गंभीर मुद्दे हैं, जिन पर विपक्ष सरकार से लगातार सवाल कर रहा है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या राज्य सरकार इन गंभीर मुद्दों पर कार्रवाई करेगी या फिर केवल सफाई देती रहेगी?

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