‘यह गांधी का सच नहीं बल्कि…’, VB-G राम G बिल पर शिवराज चौहान का विपक्ष पर हमला

January 19, 2026

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G राम G एक्ट को लेकर विपक्ष की आलोचना पर कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर कानून को लेकर गलत जानकारी फैलाने और लोगों में बेवजह भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया।

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कांग्रेस इस एक्ट को गलत तरीके से पेश कर रही

सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्ष खासकर कांग्रेस इस एक्ट को गलत तरीके से पेश कर रही है। उन्होंने कहा, “यह गांधी का सच नहीं है, बल्कि सच का मजाक है।” चौहान ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से अपील की कि वे इस तरह के “झूठे प्रचार” से बचें। केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि VB-G राम G एक्ट का मकसद ग्रामीण इलाकों में किसानों और मजदूरों के बीच बेहतर तालमेल बनाना है। उन्होंने सवाल उठाया, “अगर किसान और मजदूर मिलकर काम करते हैं, तो इसमें गलत क्या है?”

AI से बनी तस्वीरों के जरिए भ्रम फैलाया जा रहा

शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर “झूठ की दुकान” चलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर AI से बनी तस्वीरों के जरिए भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की राजनीति ठीक नहीं है और विपक्ष को इस तरह के हथकंडे बंद करने चाहिए। कांग्रेस के “मनरेगा बचाओ” अभियान पर निशाना साधते हुए चौहान ने कहा कि इस तरह के शब्द और अभियान सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, दिव्यांग और गरीब वर्ग को रोजगार देना है।

ग्रामीण हालात पर बात करते हुए चौहान ने बताया कि देश के 85 प्रतिशत से ज्यादा किसान छोटे और सीमांत हैं, जिन्हें बुवाई और कटाई के समय अतिरिक्त मदद की जरूरत होती है। नया कानून ग्राम पंचायतों को स्थानीय जरूरतों के हिसाब से फैसले लेने का अधिकार देता है, जिससे पारदर्शिता और विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

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कल्याणकारी योजनाओं का राजनीतिकरण न करें

उन्होंने यह भी साफ किया कि इस एक्ट को लागू करने से पहले छह महीने का ट्रांजिशन पीरियड रखा जाएगा और तब तक मनरेगा योजना जारी रहेगी। साथ ही, उन्होंने संसद में इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी की गैरमौजूदगी पर भी सवाल उठाए। अंत में शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष से अपील की कि वे कल्याणकारी योजनाओं का राजनीतिकरण न करें और तथ्यों को समझकर देशहित में इन सुधारों का समर्थन करें।