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दो करोड़ से अधिक लोगों की जांच में 1.48 लाख नए टीबी मामलों की हुई पहचान

नयी दिल्ली: टीबी मुक्त भारत अभियान के पहले 30 दिनों में दो करोड़ से अधिक लोगों की जांच में 1.48 लाख नए टीबी मामलों की पहचान की गयी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सोमवार को यहां टीबी मुक्त भारत अभियान- -100 दिवसीय गहन अभियान के लिए 21 संबंधित मंत्रालयों.

नयी दिल्ली: टीबी मुक्त भारत अभियान के पहले 30 दिनों में दो करोड़ से अधिक लोगों की जांच में 1.48 लाख नए टीबी मामलों की पहचान की गयी है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सोमवार को यहां टीबी मुक्त भारत अभियान- -100 दिवसीय गहन अभियान के लिए 21 संबंधित मंत्रालयों के साथ संयुक्त रणनीतिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर साझेदारी, सक्रिय भागीदारी और राष्ट्रव्यापी प्रतिबद्धता आवश्यक है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए नड्डा कहा कि भारत में टीबी के मामलों में 17.7 प्रतिशत की कमी आई है, जो वैश्विक कमी से लगभग दोगुनी है। उपचार का दायरा 53 प्रतिशत से बढ़कर 85 प्रतिशत हो गया है। टीबी के कारण होने वाली मृत्यु दर में 21.4 प्रतिशत की कमी आई है, जो 28 लाख से घटकर 22 लाख हो गई है।

उन्होंने बताया कि 100 दिवसीय सघन अभियान के पहले 30 दिनों के दौरान दो करोड़ से अधिक लोगों की जांच की गई है और टीबी के 1.48 लाख से अधिक नए मामलों की पहचान की गई है।

बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी, जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम, महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुष राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल शामिल थे। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय सहित केंद्र सरकार के मंत्रालयों के सचिवों ने भी भाग लिया तथा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय, भारी उद्योग एवं इस्पात, महिला एवं बाल विकास, जनजातीय मामले, आयुष, पंचायती राज, शिक्षा, कोयला, रेलवे, खान, संस्कृति और सार्वजनिक उद्यम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों भी शामिल रहे।

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