नई दिल्ली: अक्टूबर का महीना भारत में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव लेकर आया है, जो सीधे तौर पर आम जनता की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। बैंकिंग सेक्टर से लेकर ऑनलाइन गेमिंग, रेलवे टिकटिंग और पेंशन सिस्टम तक, इन नए नियमों का प्रभाव हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। आइए विस्तार से जानते हैं 1 अक्टूबर से शुरू हुए ये 14 अहम बदलावों के बारे में…
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1. UPI पेमेंट में बड़ा बदलाव
अब P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट और पुल ट्रांजैक्शन फीचर को बंद कर दिया गया है। यह कदम यूजर्स की सुरक्षा को बढ़ाने और फ्रॉड की संभावनाओं को कम करने के लिए उठाया गया है। अब कोई भी बिना अनुमति आपका पेमेंट रिक्वेस्ट नहीं भेज सकेगा, जिससे झंझट और धोखाधड़ी से बचाव होगा।
2. बैंक चार्जेस में संशोधन
एचडीएफसी, पीएनबी, यस बैंक समेत कई बड़े बैंकों ने लॉकर, डेबिट कार्ड, एटीएम विथड्रावल और सैलरी अकाउंट से जुड़ी फीस में बदलाव किए हैं। अब सर्विस फेल होने पर भी नई चार्जेस लागू होंगी, जिससे ग्राहकों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है।
3. बैंक लॉकर एग्रीमेंट अपडेट करना अनिवार्य
आरबीआई की नई गाइडलाइन के तहत ग्राहकों को अपने बैंक लॉकर एग्रीमेंट को अपडेट करवाना होगा। बिना अपडेट के लॉकर एक्सेस पर रोक लग सकती है, इसलिए समय रहते इस प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी है।
4. फ्लोटिंग रेट लोन पर ब्याज दरें अब और पारदर्शी
बैंक अब फ्लोटिंग रेट लोन पर ब्याज दरें स्वतंत्र रूप से तय कर सकेंगे। इससे उधार लेने वालों को आरबीआई की नीतियों में बदलाव का असर तुरंत मिलेगा, जो पहले तीन साल तक स्थिर रहता था।
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5. गोल्ड और सिल्वर लोन के नियम हुए आसान
बैंकों को अब ज्वैलर्स और अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों को वर्किंग कैपिटल और गोल्ड-बेस्ड बिजनेस के लिए लोन देने की अनुमति मिल गई है, जिससे छोटे व्यवसायों को मदद मिलेगी।
6. परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट (PDI) नियमों में अपडेट
आरबीआई ने PDI, विदेशी मुद्रा और ओवरसीज बॉन्ड से जुड़ी नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जो बैंकों को ग्लोबल मार्केट से पूंजी जुटाने में सहायता करेंगी।
7. गोल्ड मेटल लोन का रीपेमेंट पीरियड बढ़ा
अब बैंकों को गोल्ड मेटल लोन के लिए 180 दिन की बजाय 270 दिनों तक की रीपेमेंट अवधि देने की अनुमति है। साथ ही, नॉन-मैन्युफैक्चरर्स को भी लोन दिया जा सकेगा।
8. विदेशी बैंकों की जवाबदेही बढ़ी
विदेशी बैंकों को अब भारत में अपने रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल कैलकुलेशन की विस्तार से जानकारी देना अनिवार्य होगा, जिससे वित्तीय पारदर्शिता बढ़ेगी।
9. रेलवे टिकट बुकिंग में नई पाबंदी
IRCTC ने नया नियम लागू किया है जिसके तहत साधारण टिकट बुकिंग के पहले 15 मिनट सिर्फ आधार-वेरीफाइड यूजर्स ही टिकट बुक कर पाएंगे। यह कदम एजेंटों द्वारा टिकट ब्लॉकिंग को रोकने के लिए है।
10. इंडिया पोस्ट स्पीड पोस्ट में बदलाव
स्पीड पोस्ट पर अब जीएसटी अलग दिखेगा और ग्राहकों को ओटीपी-आधारित डिलीवरी का विकल्प मिलेगा, जिससे डिलीवरी सेवा और सुरक्षित व पारदर्शी बनेगी।
11. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) फीस में बदलाव
PFRDA ने CRA फीस स्ट्रक्चर को अपडेट किया है, जो अब NPS, UPS, अटल पेंशन योजना और वत्सल्या स्कीम पर लागू होगा। इससे पेंशनधारकों के लिए फीस में बदलाव आ सकता है।
12. NPS इक्विटी निवेश में छूट
अब नॉन-गवर्नमेंट NPS सब्सक्राइबर अपने योगदान का पूरा 100% इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा, एक ही PRAN पर मल्टीपल स्कीम्स रखने की सुविधा भी मिलेगी।
13. ऑनलाइन गेमिंग पर नई पाबंदियां
नए ऑनलाइन गेमिंग रेग्युलेशन एक्ट के तहत रियल-मनी गेम्स और बेटिंग ऐप्स पर रोक लगाई जाएगी, जबकि ई-स्पोर्ट्स और स्किल-बेस्ड गेम्स की अनुमति जारी रहेगी।
14. NRI के लिए PPF नियम में बड़ा बदलाव
अब NRI लोग नया PPF अकाउंट नहीं खोल पाएंगे और न ही अपने मौजूदा अकाउंट का विस्तार कर सकेंगे। इससे एनआरआई इन्वेस्टर्स के लिए बचत के विकल्पों में कमी आएगी।