नेशनल डेस्क। केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। इस आयोग का गठन जनवरी 2025 में किया गया था, और अब कैबिनेट ने इसके Terms of Reference (कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियां) को भी मंजूरी दे दी है। यह आयोग 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा।
50 लाख से अधिक कर्मचारियों को होगा फायदा
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी। इससे कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और सेवानिवृत्ति लाभों (pension benefits) में सुधार होने की उम्मीद है।
8वां केंद्रीय वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय (temporary body) होगा। इसमें एक अध्यक्ष (Chairman), एक सदस्य (Member) व एक सदस्य-सचिव (Member Secretary) शामिल होंगे। ये तीनों मिलकर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों की समीक्षा करेंगे।
#Cabinet approves Terms of Reference of 8th Central Pay Commission
The 8th Central Pay Commission will be a temporary body. The Commission will comprise of one Chairperson; One Member (Part Time) and one Member-Secretary. It will make its recommendations within 18 months of…
— PIB India (@PIB_India) October 28, 2025
आयोग किन-किन बातों पर सिफारिश करेगा
8वां वेतन आयोग कई महत्वपूर्ण आर्थिक और प्रशासनिक पहलुओं पर सिफारिशें देगा। देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय अनुशासन (Fiscal Prudence) बनाए रखने की जरूरत। यह सुनिश्चित करना कि सरकार के पास विकास कार्यों और कल्याण योजनाओं (development & welfare schemes) के लिए पर्याप्त धनराशि रहे। गैर-योगदान आधारित पेंशन योजनाओं (Non-contributory pension schemes) की लागत को ध्यान में रखना। आयोग की सिफारिशों का राज्य सरकारों के वित्त पर प्रभाव, क्योंकि राज्य सरकारें भी अक्सर केंद्र के वेतन आयोग की सिफारिशें अपनाती हैं। केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की वेतन संरचना, सुविधाएं और कार्य परिस्थितियों की तुलना।
ये भी पढ़ेंः Cyclone Montha का असर दिखना शुरू, कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, ट्रेनें ठप
हर 10 साल में बनता है वेतन आयोग
भारत में वेतन आयोग आमतौर पर हर 10 साल में गठित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा करना, महंगाई के अनुरूप सुधार सुझाना और सेवा शर्तों में आवश्यक बदलाव करना। पहले भी इसी अंतराल पर 6वां और 7वां वेतन आयोग गठित किया गया था। इसी परंपरा को जारी रखते हुए, सरकार ने 8वां वेतन आयोग जनवरी 2025 में गठित करने की घोषणा की थी।
कब से लागू होंगी नई सिफारिशें
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी। इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों का नया वेतन ढांचा 2026 से प्रभावी होगा, ठीक वैसे ही जैसे 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं।