CM Atishi Arrest : आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के मुताबिक मुख्यमंत्री आतिशी को गिरफ्तारी किया जा सकता है। केजरीवाल को ये भी आशंका है कि आप के कई वरिष्ठ नेताओं पर रेड डाली जा सकती है।
अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर कहा, ‘महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से ये लोग बुरी तरह से बौखला गए हैं। अगले कुछ दिनों में फर्जी केस बनाकर आतिशी जी को गिरफ्तार करने का इन्होंने प्लान बनाया है। उसके पहले आप के सीनियर नेताओं पर रेड की जाएगी। आज 12 बजे इस पर प्रेस कांफ्रेंस करूंगा।‘
महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से ये लोग बुरी तरह से बौखला गए हैं।
अगले कुछ दिनों में फ़र्ज़ी केस बनाकर आतिशी जी को गिरफ्तार करने का इन्होंने प्लान बनाया है
उसके पहले “आप” के सीनियर नेताओं पर रेड की जायेंगी
आज 12 बजे इस पर प्रेस कांफ्रेंस करूँगा।
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) December 25, 2024
इससे पहले आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना का रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की थी। इस पर महिला एवं बाल विकास विभाग (डब्ल्यूसीडी) और स्वास्थ्य विभाग ने बयान जारी कर यह बताया कि दिल्ली प्रदेश में ऐसी कोई योजना नहीं है।
महिला एवं बाल विकास विभाग (डब्ल्यूसीडी) ने एक सार्वजनिक सूचना जारी कर नागरिकों को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना नामक एक गैर-मौजूद योजना से संबंधित धोखाधड़ी गतिविधियों के बारे में सचेत किया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार ने इस नाम से कोई योजना घोषित नहीं की है और इस नाम पर धनराशि वितरित करने के दावे झूठे हैं।
दिल्ली के नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे इस योजना का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी से अपने व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें, क्योंकि इससे साइबर अपराध या बैंकिंग धोखाधड़ी हो सकती है। डब्ल्यूसीडी विभाग इन धोखाधड़ी गतिविधियों और उनसे उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने संजीवनी योजना के बारे स्पष्ट किया कि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है। कुछ अवैध व्यक्तियों ने पंजीकरण अभियान चलाया है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों से आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण सहित व्यक्तिगत जानकारी मांगी जा रही है और नकली स्वास्थ्य योजना कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने जनता से अपील की है कि वे इस गैर-मौजूद योजना के तहत मुफ्त इलाज के वादों पर विश्वास न करें, अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें और इससे संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर न करें।