जयपुरः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं के साथ ही कृषि के लिए पर्याप्त बिजली आपूर्ति राज्य सरकार की प्राथमिकता है और सरकार निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। गहलोत ने राज्य में बिजली आपूíत को लेकर मंगलवार देर रात तक मुख्यमंत्री निवास पर समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को अघोषित बिजली कटौती नहीं करने का निर्देश दिया और कहा कि कटौती अपरिहार्य होने पर प्रभावित क्षेत्र के निवासियों को समय रहते इसकी सूचना दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जून-जुलाई में बारिश अच्छी होने के कारण फसलों की बुवाई ऐतिहासिक रूप से बढ़ी लेकिन अगस्त में बारिश की कमी से सिंचाई के लिए बिजली की मांग बढ़ी है।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ से कोयले की आपूíत नहीं होने, गर्मी की वजह से घरेलू उपभोक्ताओं की मांग बढ़ने सहित अन्य कारणों से बिजली की मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतर आया है। उन्होंने कहा कि 10 अगस्त से लगातार लगभग 3300 लाख यूनिट बिजली उपलब्ध करवायी जा रही है, जो कि एक रिकॉर्ड है। पिछले साल अगस्त में औसत खपत लगभग 2300 लाख यूनिट थी, लेकिन इस साल अचानक भार बढ़ने के कारण ट्रांसफॉर्मर ट्रिपिंग की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगस्त में राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तरी भारत में बिजली की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है।
सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत उपलब्धता के लिए महंगी दर पर भी बिजली खरीदने को तैयार है लेकिन बिजली एक्सचेंज में बिजली की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आवश्यकता पड़ने पर उद्योगों को दी जा रही बिजली में कटौती कर कृषि उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले दिन में कृषि बिजली उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अचानक बढ़ी कृषि बिजली की मांग को देखते हुए अब कई जिलों में रात को बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी।
नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ राज्य में गहराते बिजली संकट को लेकर राज्य की कांग्रेस नीत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कि ‘गहलोत नीत सरकार ने विधानसभा में दंभ भरते हुए कहा था कि 23,309 मेगावाट बिजली के साथ राजस्थान बिजली में सरप्लस राज्य बन गया है। सरकार ने जनता को 100 यूनिट मुफ्त बिजली और फ्यूल सरचार्ज से मुक्त करने का वादा भी किया था। जबकि प्रदेश में आज हालात ऐसे हैं कि शहरी क्षेत्र में पांच से छह घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में सात से नौ घंटे तक बिजली कटौती हो रही है।’’
उन्होंने कहा, कि ‘सारा बिजली तंत्र ठप्प हो गया है। बिजली विभाग की सबसे मजबूत कड़ी कनिष्ठ अभियंता हड़ताल पर हैं।’’ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया है, ‘‘बिजली फ्री का वादा तो कर दिया, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार के पास बिजली कहां है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आपकी अकर्मण्य और भ्रष्टाचारी नीतियों के कारण आज प्रदेश की जनता बिजली आपूíत नहीं होने से परेशान है।’’