एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने अग्निवीर योजना की सराहना की

August 10, 2024

खोरधा, ओडिशा। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने ओडिशा में अग्निवीरों के चौथे बैच की पासिंग आउट परेड के दौरान अग्निवीर योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह पहल अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। इसके बाद एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि पहले तीन बैचों में 2,500 से अधिक अग्निवीरों ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। त्रिपाठी ने शुक्रवार को कहा, “जब अग्निपथ योजना शुरू की गई थी, तब मैं 2022 में कार्मिक प्रमुख था। अब, दो साल बाद, हमने शुक्रवार को अपने प्रमुख प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, आईएनएस चिल्का से चौथे बैच को पास आउट होते देखा है।

योजना अच्छी चल रही है। हमने पहले तीन बैचों में 2,500 से अधिक अग्निवीरों को प्रशिक्षित किया है।” उन्होंने कहा, “इस बैच में लगभग 1,429 अग्निवीर शामिल हैं, जिनमें से लगभग 300 महिलाएँ हैं। मैंने पहले बैच के दौरान चिल्का में अग्निवीरों को देखा है, उन्हें जहाजों पर देखा है, और आज फिर देखा है। मुझे उनमें बहुत उम्मीदें दिखाई देती हैं – वे अत्यधिक प्रेरित, उत्साही हैं, और मुझे विश्वास है कि वे भारतीय नौसेना में पूरी तरह से एकीकृत हैं।” अग्निवीरों के चौथे बैच की पासिंग आउट परेड (पीओपी) शुक्रवार को ओडिशा में भारतीय नौसेना के प्रमुख प्रशिक्षण प्रतिष्ठान आईएनएस चिल्का में आयोजित की गई।

पीओपी ने न केवल अग्निवीरों के लिए 16 सप्ताह के प्रारंभिक नौसेना प्रशिक्षण के सफल समापन को चिह्नित किया, बल्कि युद्ध के लिए तैयार, विश्वसनीय, एकजुट और भविष्य के लिए तैयार भारतीय नौसेना में उनकी यात्रा की शुरुआत का संकेत भी दिया। चिल्का में प्रशिक्षण में शैक्षणिक निर्देश, नौसेना सेवा के विभिन्न पहलू और बाहरी प्रशिक्षण शामिल थे, जो सभी कर्तव्य, सम्मान और साहस के मूल मूल्यों पर आधारित थे। जून 2022 में सरकार द्वारा घोषित अग्निपथ योजना का उद्देश्य सशस्त्र बलों में युवा वर्ग को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत भर्ती होने वालों को ‘अग्निवीर’ के नाम से जाना जाता है।

सरकार ने कहा है कि चार साल के बाद रक्षा बलों में नहीं रहने वालों के लिए कई रोजगार के अवसर और अन्य अवसर उपलब्ध होंगे। चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर, लगभग 25 प्रतिशत अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में कम से कम 15 साल के लिए नियमित कैडर के रूप में रखा जाएगा। शेष अग्निवीरों को आगे के रोजगार अवसरों के लिए सहायता मिलेगी। उन्हें बाहर निकलने पर 11.71 लाख रुपये का सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा, जो आयकर से मुक्त होगा। हालांकि, कोई पेंशन लाभ नहीं मिलेगा।