आप के विरोध के बाद शोध अनुदान को जीएसटी के दायरे से बाहर करने के लिए राज़ी हुई सरकार

नयी दिल्ली: दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी और पंजाब सरकार के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद में विरोध के बाद केंद्र सरकार ने शोध अनुदान को जीएसटी के दायरे से बाहर करने के लिए राज़ी हो गई है। वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार को कहा कि जीएसटी परिषद ने शोध अनुदान पर जीएसटी न लगाने का फ़ैसला लिया है, यह देश के विकास के लिए एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों के शोध अनुदान पर टैक्स लगना ‘टैक्स टेररिज्म’ के समान है। उन्होंने सोशन मीडिया एक्स पर कहा कि आम आदमी पार्टी ने लगातार शोध अनुदान पर जीएसटी का विरोध किया। आज जीएसटी परिषद की बैठक में दिल्ली और पंजाब सरकार ने इस मुद्दे को उठाया कि शिक्षण संस्थानों को मिली शोध अनुदान – चाहे वो सरकारी हो या निजी – पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। मुझे ख़ुशी है कि आज जीएसटी काउंसिल ने शोध अनुदान पर जीएसटी ना लगाने का फ़ैसला लिया है। सुश्री आतिशी ने कहा कि हमें इस बात की ख़ुशी है कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और बाक़ी राज्य सरकारों की सहमति बनी।