उत्तरकाशी के सिलक्यारा में सुरंग में फंसे मजदूरों को जल्द ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया जायेगा। विदेशी विशेषज्ञों की अगुवाई में सुरक्षित रिहाई के लिये जोरशोर से अभियान चलाया जा रहा है।
यह बात प्रदेश सरकार की ओर से बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष रखी गयी। इसके बावजूद अदालत ने सरकार से पूछा कि वह बताये कि सभी मजदूरों को जीवन रक्षक दवाई या अन्य सामान मिल रहा है? सरकार की ओर से आज अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट पेश की गयी। रिपोर्ट में कहा गया कि मजदूरों तक पहुंच बना ली गयी है। सभी सुरक्षित हैं। सभी से बात हो रही है।
उन्हें खाना, दवाई और अन्य सामान मुहैया कराया जा रहा है। विशेषज्ञों की अगुवाई में मजदूरों को बाहर निकालने के लिये अभियान चलाया जा रहा है। कई योजना पर काम किया जा रहा है। जल्द ही उन्हें बाहर निकाल लिया जायेगा।
हालांकि अदालत सरकार की रिपोर्ट से संतुष्ट नजर नहीं आयी और कहा कि सरकार ने रिपोर्ट में यह खुलासा नहीं किया है कि मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिये क्या सुरक्षा उपाय किये जा रहे हैं? हालांकि अदालत ने प्रदेश सरकार से पूछा कि वह दो दिसंबर तक बतायें कि मजदूरों को जीवन रक्षक दवाई और खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है या नहीं? देहरादून की गैर सरकारी संस्था समाधान की ओर से इस मामले को चुनौती दी गयी है।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सरकार मजदूरों को बाहर निकालने में असफल साबित हुई है। मजदूरों की सुरक्षा के लिये मौके पर कोई सुरक्षात्मक उपाय नहीं किये गये थे।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत से यह भी मांग की गयी कि यह आपराधिक मामला है और इस मामले की जांच एसआईटी से करायी जाये। इस मामले में अगली सुनवाई दो दिसंबर को होगी।