नयी दिल्ली: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित होने वाले ‘नेशनल पैक्स मेगा कॉन्क्लेव’ में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस या पैक्स) की जन-औषधि केंद्रों के रूप में संचालन के लिए तैयारी का जायजा लेंगे।
प्रधानमंत्री भारतीय जन-औषधि केंद्र (पीएमबीजेके) के जरिये लोगों को गुणवत्तापूर्ण सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन दवाओं की कीमत खुले बाजार में उपलब्ध ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50-90 प्रतिशत तक कम होती है।
पैक्स समितियों को कुछ समय पहले ही जन-औषधि केंद्र संचालित करने की अनुमति दी गई है। कुछ महीनों में ही 34 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की 4,400 से अधिक पैक्स/ सहकारी समितियों ने इस पहल के लिए भारत सरकार के औषधि विभाग के पोर्टल पर अपने ऑनलाइन आवेदन जमा किए हैं।
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, विज्ञान भवन में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के सहयोग से सोमवार को सहकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले पैक्स सम्मेलन में जन-औषधि केंद्रों के संचालन संबंधी उनकी तैयारियों को परखा जाएगा।
बयान के मुताबिक, आवेदन करने वाली 2,300 से अधिक सहकारी समितियों को पहले ही प्रारंभिक मंजूरी मिल चुकी है और उनमें से 149 जन औषधि केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हैं।
यह पहल पैक्स को उनकी आर्थिक गतिविधियों के विविधीकरण और विस्तार के लिए नए अवसर प्रदान करेगी, जिससे उनसे जुड़े लाखों छोटे और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने में भी मदद मिलेगी। मौजूदा समय में देश भर में लगभग 63,000 पैक्स समितियां सक्रिय हैं।