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भारत-अमेरिका व्यापार समझौता: भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा?

July 4, 2025

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता: भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा?

नई दिल्ली: अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते पर बातचीत कर भारतीय टीम वाशिंगटन से लौट आई है। 9 जुलाई से पहले समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी शर्तों पर सौदा करता है।

पीयूष गोयल ने कहा कि विभिन्न देशों के साथ बातचीत चल रही है। चाहे यूरोपीय संघ हो, न्यूजीलैंड हो, ओमान हो, अमेरिका हो, पेरू हो, अनेक देशों के साथ समझौतों पर बातचीत चल रही है। मुक्त व्यापार समझौता तभी संभव है जब दोनों पक्षों को लाभ हो।

पीयूष गोयल ने कहा कि भारत के हितों की रक्षा करते हुए राष्ट्रीय हित हमेशा सर्वोपरि रहेगा। इसे ध्यान में रखते हुए अगर कोई अच्छा सौदा होता है तो भारत विकसित देशों के साथ सौदा करने के लिए तैयार है। भारत कभी भी कोई सौदा समय सीमा या डेडलाइन के आधार पर नहीं करता है। जब सौदा अच्छे से हो जाता है, पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है और राष्ट्रीय हित में होता है तो हम उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन कृषि और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कुछ मुद्दों को अभी भी हल करने की जरूरत है। इसलिए चर्चा जारी रहेगी।

वार्ता के बाद भारतीय दल वाशिंगटन से वापस आ गया है। एक अधिकारी ने बताया कि वार्ता अंतिम चरण में है और इसके नतीजे 9 जुलाई से पहले घोषित होने की उम्मीद है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत समेत कई देशों पर लगाए गए जवाबी शुल्कों के 90 दिन के निलंबन की आखिरी तारीख है।

भारत ने WTO से यह भी कहा है कि वह स्टील और एल्युमीनियम पर अमेरिकी टैरिफ के जवाब में चुनिंदा अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए भारतीय टीम 26 जून से 2 जुलाई तक वाशिंगटन में थी। यह वार्ता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रंप द्वारा जवाबी टैरिफ पर रोक 9 जुलाई को समाप्त हो रही है। दोनों पक्ष उससे पहले वार्ता को अंतिम रूप देना चाहते हैं।

2 अप्रैल को अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 26 प्रतिशत जवाबी शुल्क लगाया, लेकिन इसे 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया। हालांकि, अमेरिका द्वारा लगाया गया 10 प्रतिशत मूल शुल्क अभी भी प्रभावी है। भारत अतिरिक्त 26 प्रतिशत शुल्क से पूरी तरह छूट चाहता है।

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