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पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने कल जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए। आज मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ताओं ने आंकड़े जारी करने पर आपत्ति जताई है क्योंकि कोर्ट में सुनवाई लंबित है। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई 6 अक्टूबर को तय की है। सर्वेक्षण के अनुसार, ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) राज्य की आबादी का 63.13 प्रतिशत है, जबकि उच्च जाति (सामान्य) 15.52 प्रतिशत है।
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