Last Updated: October 14, 2026

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बिम्सटेक देश सुनिश्चित करें कि आतंकवादियों को क्षेत्र में पनाह न मिले

October 14, 2026

बिम्सटेक देश सुनिश्चित करें कि आतंकवादियों को क्षेत्र में पनाह न मिले

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को बिम्सटेक देशों से आतंकवाद से निपटने, आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण और संगठित अपराध पर अंकुश लगाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया कि आतंकवादियों को इस क्षेत्र में पनाह न मिले। यहां बिम्सटेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक को संबोधित करते शाह ने कहा कि भारत आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त न करने की नीति अपनाता है।

बिम्सटेक देशों के बीच साझेदारी का आधार यह विश्वास है कि प्रत्येक सदस्य देश की सुरक्षा व्यवस्था को अन्य सदस्य देशों की सुरक्षा में भी योगदान देना चाहिए। ‘इससे आपसी भरोसा मजबूत होता है।’ शाह ने आतंकवादी नैटवर्क को पनाह लेने, ठिकाने और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने, संसाधन जुटाने या अन्य सदस्य देशों के खिलाफ गतिविधियां संचालित करने से रोकने के लिए सामूहिक संकल्प का आह्वान किया। उन्होंने सभी सदस्य देशों से अपने राष्ट्रीय कानूनों और लागू समझौतों के अनुरूप पारस्परिक कानूनी सहायता तथा प्रत्यर्पण के मामलों में सहयोग करने का भी आग्रह किया।

इस तरह का सहयोग अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के प्रयासों को मजबूत करेगा। आतंकवाद से निपटने और कानून प्रवर्तन को सहयोग के प्रमुख क्षेत्र बताते गृह मंत्री ने मौजूदा नोडल एजेंसियों के माध्यम से ठोस कार्रवाई में मददगार खुफिया जानकारी साझा करने तथा आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण और संगठित अपराध से निपटने के लिए बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों, उनके सहयोगियों, आपराधिक नैटवर्क, वित्तीय माध्यमों और सीमा पार गतिविधियों से जुड़ी सत्यापित तथा कार्रवाई योग्य जानकारी समय पर साझा करने से सामूहिक सुरक्षा मजबूत हो सकती है।

मादक पदार्थों की तस्करी की समस्या पर शाह ने कहा कि केवल एक देश के प्रयासों से इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। हमें पूरे क्षेत्र को साथ लेकर चलने वाला दृष्टिकोण अपनाना होगा। बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक) एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें बंगलादेश, भूटान, भारत, म्यांमा, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी से लगे देशों और इसके आसपास के क्षेत्र में आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है।

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