Budget 2026: FM निर्मला सीतारमण ने भारत को बायोफार्मा हब बनाने के लिए 10000 करोड़ रुपये किए आवंटित

February 1, 2026

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले 5 सालों के लिए 10000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ बायो फार्मा शक्ति कार्यक्रम के तहत भारत के बायोफार्मा सेक्टर को बढ़ावा देने का प्रस्ताव दिया है। रविवार को संसद में बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि बायो फार्मा शक्ति का मकसद बायोफार्मा और बायोसिमिलर के लिए इकोसिस्टम बनाना है।

वित्तीय अनुशासन से तय हुआ विकास
अन्य घोषणाओं में, उन्होंने रणनीतिक और फ्रंटियर सेक्टरों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने और शहरी आर्थिक क्षेत्रों को विकसित करने का प्रस्ताव दिया। अपने शुरुआती भाषण में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जब से उनकी सरकार सत्ता में आई है, भारतीय अर्थव्यवस्था का रास्ता वित्तीय अनुशासन और लगातार विकास से तय हुआ है।

बयानबाजी के बजाय सुधार का चुनाव
उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने दुविधा के बजाय कार्रवाई और बयानबाजी के बजाय सुधार को चुना है, जिसमें आत्मनिर्भरता को मार्गदर्शक सिद्धांत बनाया गया है। उन्होंने कहा, “जब से हमने 12 साल पहले सत्ता संभाली है, भारत की आर्थिक यात्रा स्थिरता, वित्तीय अनुशासन, लगातार विकास और मध्यम महंगाई से पहचानी गई है।” उन्होंने आगे कहा कि भारत आगे बढ़ते हुए महत्वाकांक्षा और समावेश को संतुलित करेगा।

आर्थिक सर्वेक्षण किया था पेश
वित्त मंत्री सीतारमण ने आज संसद में लगातार अपना नौवां केंद्रीय बजट पेश किया। गुरुवार को, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश किया।

बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश करना भविष्य की वित्तीय योजनाओं का विवरण देने से पहले अर्थव्यवस्था की स्थिति को रेखांकित करने की पुरानी परंपरा का पालन करता है। इस दस्तावेज़ ने पिछले वर्ष अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन की एक व्यापक, डेटा-समर्थित समीक्षा प्रदान की और भविष्य की नीति दिशा के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रदान करता है। सरकार की प्रमुख वार्षिक रिपोर्ट के रूप में, यह पिछले 12 महीनों के प्रमुख आर्थिक विकास की समीक्षा करती है।

2026-27 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.8-7.2 प्रतिशत की सीमा में अनुमानित है, जो चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बीच लगातार मध्यम अवधि की विकास क्षमता को दर्शाती है।

भारत ने CPI श्रृंखला की शुरुआत के बाद से सबसे कम महंगाई दर दर्ज की, जिसमें अप्रैल-दिसंबर 2025 की औसत हेडलाइन महंगाई 1.7 प्रतिशत रही, जिसका श्रेय भोजन और ईंधन की कीमतों में सामान्य अपस्फीति प्रवृत्ति को जाता है। आगे देखते हुए, महंगाई का दृष्टिकोण अनुकूल आपूर्ति पक्ष की स्थितियों और GST दर युक्तिकरण के क्रमिक पास-थ्रू द्वारा समर्थित है।