नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने मंगलवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय देहाद्राई के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) के मानहानि मामले में सुनवाई को 11 दिसंबर को फिर से अधिसूचित किया, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था कि कैश-फॉर-क्वेरी (Cash-for-query) के संबंध में उनके खिलाफ झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए गए थे।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने मोइत्रा के वकील को मामले में एक संशोधित याचिका दायर करने की अनुमति दी, जब उन्हें बताया गया कि दुबे और देहाद्राई द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट के रूप में “पर्याप्त विकास” हुए हैं। अदालत ने अक्टूबर में वकील से पक्षों का संशोधित ज्ञापन दाखिल करने को कहा था और मामले को मंगलवार के लिए फिर से अधिसूचित किया था।
मंगलवार को, अदालत को अवगत कराया गया कि वादी के खिलाफ कथित रूप से पोस्ट करने के लिए प्रतिवादियों में से एक के खिलाफ अंतरिम राहत के लिए एक आवेदन दायर किया गया है। पिछली बार, मोइत्रा ने अदालत से कहा था कि वह अपने मानहानि मुकदमे में इस बिंदु पर विभिन्न मीडिया आउटलेट्स और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के खिलाफ अंतरिम आवेदन पर दबाव नहीं डालना चाहती हैं।
मोइत्रा ने दुबे, देहादराय, 15 मीडिया संगठनों और तीन सोशल मीडिया मध्यस्थों के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था, क्योंकि उन्होंने अपने खिलाफ झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए थे। दुबे के वकील अभिमन्यु भंडारी ने पहले तर्क दिया था कि मोइत्रा ने झूठी गवाही दी है और उन्होंने अपने संसद लॉगिन क्रेडेंशियल भी साझा किए हैं। पिछली बार, वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन मोइत्रा की ओर से पेश होने से हट गए थे।