नई दिल्ली : केंद्र ने सरकारी कंपनियों में ऑफ फॉर सेल (ओएफएस) लाकर 2026 में अब तक 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटा ली है। यह बीते एक दशक में सरकार द्वारा ओएफएस के जरिए जुटाई गई सबसे अधिक राशि है। प्राइम डाटाबेस के डाटा के मुताबिक, केंद्र सरकार ने 2026 में 8 सूचीबद्ध पीएसयू में अपनी हिस्सेदारी बेचकर लगभग 25,491 करोड़ रुपए जुटाए। ये 2015 के बाद से पीएसयू ओएफएस इश्यू के जरिए जुटाई गई सबसे बड़ी रकम है।
सरकार ने 2015 में 5 लिस्टेड कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर लगभग 35,291 करोड़ रुपए जुटाए थे। प्राइवेट सैक्टर के इश्यू को मिलाकर, इस साल अब तक कुल 24 लिस्टेड कंपनियों ने ओएफएस के जरिए लगभग 29,445 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये आंकड़ा 2024 में 28 कंपनियों द्वारा जुटाए गए 30,178 करोड़ रुपए के करीब है और साथ ही, यह 2015 में 19 कंपनियों द्वारा जुटाए गए 35,566 करोड़ रुपए के अब तक के उच्चतम से भी बहुत दूर नहीं है। केंद्र ने भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएस), इंडियन रेलवे फाइनांस कॉरपोरेशन (आईआरएफ सी), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कोल इंडिया, एनएचपीसी, एनएलसी इंडिया और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसी सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेची है।
प्राइवेट सैक्टर में भी ओएफएस मार्कीट का इस्तेमाल किया गया है। जानकारों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों की निकासी, भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण घरेलू शेयर बाजार में अस्थिरता के बावजूद, ओएफएस लॉन्च के बाद पीएसयू शेयरों का प्रदर्शन आम तौर पर औसत रहा है।