नई दिल्ली (अजय झा): दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शहर में सिविल सेवक सरकार के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। सरकार ने अदालत से संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित केंद्र सरकार के एनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम, 2023 की वैधता को चुनौती देने वाली अपनी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का आग्रह किया है जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार से चार हफ्ते में मामले का संकलन तैयार करने को कहा है।