CM Nitish Kumar : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सफाई कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) के माध्यम से साझा की।
सफाई कर्मचारियों के कल्याण पर जोर
मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट में लिखा कि, “मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार राज्य में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान, शिकायतों के निवारण तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मैंने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का विभाग को निर्देश दिया है।”
उन्होंने आगे बताया कि यह आयोग सरकार को सफाईकर्मियों के अधिकारों की सुरक्षा, कल्याण योजनाओं की समीक्षा, और नई नीतियों के सुझाव देने का कार्य करेगा।
मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार राज्य में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान, शिकायतों के निवारण तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मैंने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का विभाग को…
— Nitish Kumar (@NitishKumar) July 27, 2025
आयोग की संरचना क्या होगी?
सीएम नीतीश कुमार के अनुसार, आयोग में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:
–एक अध्यक्ष
–एक उपाध्यक्ष
–पांच सदस्य, जिनमें एक महिला या ट्रांसजेंडर प्रतिनिधि भी शामिल होगा
–यह आयोग समाज के उस वर्ग से आने वाले लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने, उनके सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देने में सहायक बनेगा।
चुनावी माहौल में बड़ा दांव?
बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव संभावित हैं। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग को इससे पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी होगी। संभावना जताई जा रही है कि चुनाव अक्टूबर या नवंबर में दो से तीन चरणों में कराए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक तारीखों की घोषणा नहीं की गई है। माना जा रहा है कि दिवाली और छठ जैसे प्रमुख त्योहारों को ध्यान में रखकर तारीखें तय की जाएंगी।
पहले भी कर चुके हैं कई घोषणाएं
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे पहले भी कई कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक सुधारों की घोषणाएं कर चुके हैं। लेकिन सफाई कर्मचारियों के लिए अलग आयोग का गठन एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे समाज के इस वर्ग को संस्थागत प्रतिनिधित्व और योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिल सकेगा।