नेशनल डेस्क: हवाई यात्रियों के लिए सीट चुनने से जुड़ा एक बड़ा फैसला फिलहाल टाल दिया गया है। सरकार ने एयरलाइनों को यह निर्देश देने की योजना बनाई थी कि वे यात्रियों को कम से कम 60 प्रतिशत सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के चुनने की सुविधा दें, लेकिन अब इस नियम को लागू करने की तारीख आगे बढ़ा दी गई है।
पहले यह नियम 20 अप्रैल से लागू होना था, जिससे यात्रियों को टिकट बुक करते समय ज्यादा सीट विकल्प बिना अतिरिक्त पैसे दिए मिलते। लेकिन अब सरकार ने इस फैसले पर रोक लगा दी है और कहा है कि अगले आदेश तक इसे लागू नहीं किया जाएगा।
यह घोषणा नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 18 मार्च को की थी। मंत्रालय ने DGCA को निर्देश दिया था कि वह सभी एयरलाइनों को इस नियम को लागू करने के लिए कहे। बाद में एयरलाइनों की ओर से इस फैसले पर कुछ आपत्तियां सामने आईं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस और अकासा एयर ने सरकार को आवेदन देकर इस नियम के असर पर दोबारा विचार करने की मांग की।
इन आवेदनों में बताया गया कि अगर 60 प्रतिशत सीटें मुफ्त में चुनने की सुविधा दी जाती है, तो इसका असर एयरलाइनों की कमाई और टिकट के किराये पर पड़ सकता है। साथ ही मौजूदा किराया व्यवस्था के साथ इस नियम को लागू करना आसान नहीं होगा।
इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला किया कि इस नियम पर अभी और जांच की जरूरत है। इसलिए जब तक पूरी समीक्षा नहीं हो जाती, तब तक इस प्रावधान को लागू नहीं किया जाएगा।