दिल्ली सरकार का पूरा हुआ 1 साल, CM रेखा गुप्ता बोलीं- सत्ता भोग-विलास नहीं, जनता की सेवा का एक माध्यम

February 8, 2026

नेशनल डेस्क: दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक साल पूरे होने पर रामलीला मैदान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता उनके लिए भोग-विलास का साधन नहीं है, बल्कि जनता की सेवा का एक माध्यम है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 8 फरवरी 2025 का दिन दिल्ली के राजनीतिक इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन था। इस दिन दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 48 सीटों पर बीजेपी के विधायकों की जीत हुई, जिससे राजधानी में सरकार बनाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। उन्होंने कहा कि यह जीत जनता के भरोसे और समर्थन का नतीजा है।

सीएम ने रामलीला मैदान के ऐतिहासिक महत्व का ज़िक्र करते हुए कहा कि यह मैदान कई बड़े संघर्षों और आंदोलनों का साक्षी रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि यहीं से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था और इसी मैदान से राजनीति में न जाने और सरकारी सुविधाएं न लेने की कसम भी ली गई थी। उन्होंने कहा कि यही रामलीला मैदान सत्ता तक पहुंचने का माध्यम बना, लेकिन अंततः दिल्ली की जनता ने बदलाव लाकर राजधानी में कमल खिलाया।

रेखा गुप्ता ने कहा कि 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी और उसी दिन से राजधानी में विश्वास का माहौल बनना शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि सरकार बनने के साथ ही सभी 48 विधायक जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मैदान में उतर गए। दिल्ली में वर्षों से लंबित और भटकी हुई समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने का काम शुरू किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का यह कार्यक्रम भी जनता के लिए समर्पित है। इस मौके पर 500 नई इलेक्ट्रिक बसों को दिल्लीवासियों को सौंपा गया। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2028 तक दिल्ली की सड़कों पर 14,000 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएं। इससे न केवल सार्वजनिक परिवहन मजबूत होगा, बल्कि प्रदूषण कम करने में भी बड़ी मदद मिलेगी।

पर्यावरण को लेकर सरकार की योजनाओं पर बात करते हुए सीएम ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की हवा को साफ करने में अहम भूमिका निभाएंगी। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो के विस्तार पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो परियोजना के लिए सरकार ने 5,000 करोड़ रुपये का बजट तय किया है, ताकि राजधानी में यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके।