नई दिल्लीः केंद्र सरकार के साथ शुक्रवार को आयोजित राज्यों की संयुक्त बैठक में दिल्ली सरकार ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पटाखे जलाने और डीजल बसों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यहां संवाददाताओं से कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि बैठक में दिल्ली सरकार ने पूरे एनसीआर में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कई उपाय सुझाए। इससे पहले, राय ने केंद्र से र्सिदयों के दौरान प्रदूषण से निपटने के लिए सहयोगात्मक रूप से एक कार्य योजना विकसित करने के वास्ते एनसीआर के सभी राज्यों की बैठक बुलाने का अनुरोध किया था।
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यादव को लिखे पत्र में राय ने कहा था कि दिल्ली सरकार ने र्सिदयों के दौरान वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन ये कदम तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण के खतरों पर ध्यान नहीं देते। स्वतंत्र पर्यावरण विचारक संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवॉयरमेंट (सीएसई) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में 31 फीसदी वायू प्रदूषण राष्ट्रीय राजधानी के स्नेतों से उत्पन्न होता है, जबकि 69 फीसदी प्रदूषण एनसीआर राज्यों के स्नेतों से उत्पन्न होता है।
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राय ने इस बात पर जोर दिया कि एनसीआर राज्यों को पूरे क्षेत्र में पटाखों और पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए और केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को चलने की अनुमति देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों में अनेक औद्योगिक इकाइयां अब भी प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन का इस्तेमाल कर रही हैं और उन्हें जल्द से जल्द पीएनजी का उपयोग करना चाहिए। राय के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों में संचालित प्रदूषण फैलाने वाले ईंट भट्टों को प्रदूषण कम करने के लिए जिग-जैग तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए।
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उन्होंने कहा कि एनसीआर की सभी आवासीय सोसाइटियों को हर समय बिजली उपलब्ध करानी चाहिए ताकि डीजल जेनरेटरों पर निर्भरता कम हो। इस बीच, दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए जनता का समर्थन मांगने के लिए शुक्रवार को एक दौड़ का आयोजन किया।
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राय ने कहा कि दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने रन अगेंस्ट पॉल्यूशन कार्यक्रम में भाग लिया और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने, ट्रैफिक सिग्नल लाल होने पर वाहन के इंजन बंद करने और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने का संकल्प लिया। सरकार शहर में वाहन प्रदूषण से निपटने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान फिर से शुरू करने की योजना बना रही है।