नेशनल डेस्क: उत्तराखंड के विकासनगर क्षेत्र में स्थित सिलगांव खत के गांवों ने शादी-विवाह और सामाजिक कार्यक्रमों को लेकर सख्त नियम लागू करने का बड़ा फैसला लिया है। इन नियमों का उद्देश्य समाज में बढ़ते फिजूलखर्ची, दिखावे और परंपराओं से हो रहे भटकाव को रोकना है। यह सभी नियम जून 2026 से लागू होंगे और उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
रविवार को आयोजित एक विशेष बैठक में सिलगांव खत के सभी गांवों के लोगों ने सर्वसम्मति से इन नियमों को मंजूरी दी। बैठक की अध्यक्षता सदर स्याणा तुलसी राम शर्मा ने की। बैठक में तय किया गया कि खत का कोई भी व्यक्ति अब विकासनगर या किसी अन्य स्थान के वेडिंग प्वाइंट में शादी का आयोजन नहीं करेगा। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उससे एक लाख रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया कि यदि कोई परिवार वेडिंग प्वाइंट में शादी करने के बाद अपने गांव में पार्टी करता है, तो उसमें केवल उसी परिवार के सदस्य शामिल हो सकेंगे। गांव का कोई अन्य व्यक्ति उस पार्टी में भाग नहीं लेगा। इस नियम के उल्लंघन पर संबंधित परिवार से एक लाख रुपये और यदि गांव के लोग शामिल हुए तो पूरे गांव से 50 हजार रुपये का जुर्माना लिया जाएगा।
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शादी-विवाह, बिस्सू मेला और खत के सामूहिक त्योहारों में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले आभूषणों को भी सीमित कर दिया गया है। अब महिलाएं केवल कान के झुमके, नाक की फूली, मंगलसूत्र, पायल और अंगूठी ही पहन सकेंगी। दहेज प्रथा पर रोक लगाने के लिए यह तय किया गया है कि दहेज में केवल पांच वस्तुएं ही दी जाएंगी, जिनमें बंठा, परात, कटोरा और संदूक शामिल हैं।
शादी समारोहों में डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। केवल माइक और पारंपरिक पहाड़ी बैंड-बाजे की अनुमति होगी। खाने-पीने को लेकर भी सख्त नियम बनाए गए हैं। शादी में मोमो, चाउमीन, टिक्की, गोलगप्पे, फल जैसे फास्ट फूड पूरी तरह बंद रहेंगे। भोजन के बाद सिर्फ रसगुल्ला या जलेबी ही परोसी जाएगी। बीयर पर पूरी तरह रोक रहेगी और शराब के साथ चखने के लिए केवल खीरा, मूली, गाजर, मुर्गा और चना देने की अनुमति होगी।
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रइणी भोज में महिलाओं को हिस्सा नहीं दिया जाएगा। भोज में शामिल महिलाओं को भोजन के बाद केवल आधा किलो मिठाई दी जाएगी। इसके साथ ही टीके के रूप में किसी भी प्रकार की नकद राशि देने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा किसी दुखद घटना के बाद महिलाओं का किसी सगे संबंधी या रिश्तेदार के घर जाना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन सभी नियमों पर खत के सभी गांवों के लोगों ने सहमति जताई है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि ये फैसले समाज में सादगी लाने, सभी को समानता का अवसर देने और पुरानी परंपराओं को बचाने के लिए जरूरी हैं। उनका मानना है कि इससे लोगों पर आर्थिक बोझ कम होगा और सामाजिक एकता मजबूत होगी।