नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद देर शाम प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर दस्तक डाली। ED के अधिकारियों की 12 सदस्यीय टीम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से Excise Policy के बारे में पूछताछ करने के लिए पहुंची थी। लेकिन कुछ ही देर बाद ED के अधिकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने साथ गिरफ्तार करके ले गए।
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की पहले ही से पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अंदेशा था। भारी संख्या में पंजाब समेत अन्य राज्यों से कार्यकर्ता और नेता उनके आवास के बाहर जुट गए थे। मुख्यमंत्री आवास के बाहर भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने पहले वहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर लोगों को तितर-बितर किया फिर उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके ले गए।
पुलिस ने कई कार्यकर्ता किए गिरफ्तार
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंदक केजरीवाल की गिरफ्तारी की भनक लगते ही उनके आवास के बाहर कार्यकर्ताओं ने हंगामे के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस नारेबाजी को देखते हुए आवास के बाहर तैनात की गई भारी पुलिस फोर्स भी सक्रिय हो गई और अधिकारियों के आदेश पर उन्होंने कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और बसों में भरकर अपने साथ जेल गए ।
आतिशी ने कहा बिना रिकवरी के केस
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आतिशी ने कहा कि दो साल में एक रुपये की रिकवरी ईडी नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि सीएम अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना है। उन्होंने कहा, ‘चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस तरह टार्गेट करना एकदम गलत और असंवैधानिक है। राजनीति का स्तर इस तरह से गिराना न प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है, न उनकी सरकार को। अपने आलोचकों से चुनावी रणभूमि में उतरकर लड़िये।
हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद सक्रिय हुई ED
Excise Policy Scam को लेकर जारी प्रवर्तन निदेशालय के समन को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए प्रोटेक्शन मांगी थी। लेकिन हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को कोई राहत न देते हुए ED से पूछ डाला कि इतने दिनों से अरेस्ट क्यों नहीं हुई। इस पर ED के प्रवक्ता ने कहा कि वह उन्हें गिरफ्तार करने नहीं गए थे बल्कि उनसे शराब घोटाले के मामले में पूछताछ करने के लिए गए थे।
उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय ने शराब नीति केस में केजरीवाल को इस साल 27 फरवरी, 26 फरवरी, 22 फरवरी, 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी और 2023 में 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेज गया था। लेकिन वह एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं गए। इसके बाद 17 मार्च तो 9वां समन भेजा था।
इस समन को लेकर केजरीवाल कोर्ट में चले गए थे और आशंका जताई थी कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी पूछताछ के बहाने उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। अरविंदल केजरीवाल ने कोर्ट में समन को चैलेज कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए प्रोटोक्शन मांगी थी कि उन्हें यह एश्योर किया जाए कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी उन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे। लेकिन कोर्ट ने केजरीवाल की मांग को खारिज कर दिया।