नई दिल्ली : दिल्ली जल बोर्ड के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को अब इलाज के लिए पहले अपनी जेब से भुगतान करने और बाद में खर्च की प्रतिपूर्ति का इंतजार करने की परेशानी से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उनके लिए नकदरहित चिकित्सा सुविधा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सेवा में अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष देने वाले लोगों को बुजुर्ग अवस्था में इलाज के खर्च की चिंता से मुक्त करना सरकार की जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले पेंशनरों को उपचार का खर्च स्वयं उठाना पड़ता था। इसके बाद खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। उपचार के दौरान पैसों की व्यवस्था करने के साथ दस्तावेज जमा कराने और भुगतान मिलने की प्रतीक्षा भी करनी पड़ती थी। नई व्यवस्था का उद्देश्य इलाज के समय आर्थिक चिंता और कागजी प्रक्रिया से जुड़ी परेशानियों को कम करना है। रेखा गुप्ता ने कहा, “जिन लोगों ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष दिल्ली की सेवा में लगाए, उन्हें इस उम्र में इलाज के खर्च की चिंता न करनी पड़े, यह हमारी जिम्मेदारी है।”
उन्होंने कहा कि सरकार की नई नकदरहित व्यवस्था से पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को उपचार के समय भुगतान की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और कागजों के लिए भटकने से भी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री के अनुसार, सूचीबद्ध अस्पतालों में आपातकालीन, पूर्व नियोजित और गैर-आपातकालीन उपचार के साथ चिकित्सा जांच भी नकदरहित होंगी। इससे पेंशनरों को विभिन्न परिस्थितियों में चिकित्सा सेवाओं का लाभ लेने में सहूलियत मिलेगी। अचानक बीमारी या उपचार की जरूरत सामने आने पर पहले भुगतान की व्यवस्था करने का दबाव कम होगा। साथ ही, पहले से निर्धारित उपचार और जांच के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध होगी।
पारिवारिक पेंशनरों को इस व्यवस्था में शामिल किए जाने से उन्हें भी चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में दिल्ली की सेवा करने वाले कर्मचारियों के योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उनके जीवन के इस पड़ाव पर उपचार संबंधी चिंताओं को दूर करना सरकार का दायित्व है। सुविधा की शुरुआत इसी जिम्मेदारी को पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम है।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, दिल्ली नगर निगम के महापौर प्रवेश वाही, विधायक सतीश उपाध्याय सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए शुरू की गई चिकित्सा व्यवस्था की जानकारी साझा की गई। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शुरू हुई इस सुविधा का मुख्य केंद्र उपचार तक सुविधाजनक पहुंच है। मुख्यमंत्री के बयान के मुताबिक, नई व्यवस्था पेंशनरों को पहले खर्च उठाने और फिर उसकी प्रतिपूर्ति लेने की प्रक्रिया से राहत देगी। सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार तथा जांच नकदरहित होने से लाभार्थियों को चिकित्सा जरूरतों पर ध्यान देने में मदद मिलेगी।
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