नयी दिल्ली: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि मोदी सरकार ने डीएपी की कीमत 1350 रूपये प्रति बोरी तय की है ताकि किसानों को अधिक कीमत नहीं देनी पड़े इसके लिए भारी सब्सिडी किसानों को दी जा रही है।
चौहान ने यहां केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा फॉस्फेटिक और पोटासिक (पीएंडके) उर्वरकों पर खरीफ सीजन, 2025 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरें तय करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस साल भी लगभग एक लाख 75 हजार करोड़ रूपये की सब्सिडी किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने दी है। यह रबी सीजन 2024-25 के लिए बजटीय आवश्यकता से लगभग 13,000 करोड़ रुपये अधिक है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार निरन्तर किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास में लगी है। किसानों की आय बढ़ाने के साथ उत्पादन बढ़ाना भी ज़रूरी है और उत्पादन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर और खाद की आवश्यकता पर भी ध्यान देना होगा। उत्पादन बढ़ने के साथ ही फर्टिलाइजर की कीमतें भी नियन्त्रित रहे, यह सरकार की प्राथमिकता रही है। किसानों पर फर्टिलाइजर विशेषकर डीएपी की बढ़ी हुई लागत का बोझ न आये इसलिए सरकार बढ़ी हुई कीमतों का भार उठाने के लिए विशेष पैकेज देती है।
चौहान ने कहा कि सरकार ने 1350 रुपये प्रति बोरी कीमत तय की है ताकि किसानों को अधिक कीमत न देनी पड़े इसके लिए भारी सब्सिडी किसानों को दी जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के पक्ष में आयात-निर्यात नीति में परिवर्तन किया गया है। चना उत्पादक किसानों के हित में चने पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क लागू करने का फैसला की अधिसूचना कल केंद्र सरकार ने जारी कर दी है जिससे चना उत्पादक किसानों को लाभ होगा।